कच्च्या तेलाची निर्यात करणाऱ्या देशांची दंडेलशाही मोडून काढण्यासाठी भारत व चीन एकत्र येऊन दबावगट निर्माण करणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. रास्त दरात जास्तीत जास्त कच्चे तेल मिळावे यासाठी उभय देशांचा दबावगट प्रभावी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे. या गटात जपान व द. कोरियालाही सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे समजते.
ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टर्स कंट्रीज (ओपेक) व अन्य तेल पुरवठादार देश मनमानी पद्धतीने तेल पुरवठा करतात, तसेच तेलाची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून इंधनाची जबर दरवाढ करतात, असा आरोप भारत, चीनसह अनेक देशांनी वेळोवेळी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर इंटरनॅशनल एनर्जी फोरमच्या एप्रिलमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या दबावगटाची कल्पना मांडली होती. त्यानंतर इंडियन ऑइलचे अध्यक्ष संजीव सिंग यांनी चीनला जाऊन चायना नॅशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनचे प्रमुख वँग यिलीन यांची भेट घेतली. या बैठकीत असा दबावगट निर्माण करण्यावर चर्चा झाली. तसेच, ओपेकची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी अमेरिकेतून आशियाई देशांना जास्तीत जास्त कच्चे तेल मिळावे यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरले. भारतात एकूण इंधनगरज भागविण्यासाठी ८० टक्के तेल आयात करावे लागते व त्यातील ६० टक्के कच्चे तेल हे ओपेक देशांतून आयात होते.
भारताचा तिसरा क्रमांक