देशाच्या सीमेवर सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या जवानांना कर्तव्य बजावत असताना हौतात्म्य आल्यास अशा जवानांच्या वारसांना २५ लाख रुपयांची एकरकमी आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याशिवाय अपंगत्व आलेल्या जवानांना त्यांच्या अंपगत्वाच्या प्रमाणानुसार आर्थिक मदतीत वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयाची पूर्वलक्षी प्रभावाने १ जानेवारी २०१८ पासून अंमलबजावणी होणार आहे, असे सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
युध्दात, युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये, तसेच देशातील सुरक्षासंबंधी मोहिमेत, चकमकीत, देशाबाहेरील मोहिमेत धारातीर्थी पडलेल्या राज्यातील सैनिकांच्या वारसांना तसेच सीमा सुरक्षा बल व इतर तत्सम निमलष्करी दलातील सदस्य व त्यांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणाऱ्या एकरकमी अनुदानात वाढ करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
लष्करी व निमलष्करी जवानांना अपंगत्व आल्यास त्यांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीत वाढ करण्याचा निर्णय १ जानेवारी २०१८ पासून लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार १ ते २५ टक्के अपंगत्व आलेल्या जवानांना पाच लाख रु., २६ ते ५० टक्के अपंगत्व आलेल्यांना साडेआठ लाख रुपये आणि ५१ ते १०० टक्के अपंगत्व आलेल्या जवानांना १५ लाख रुपये एकरकमी मदत दिली जाणार आहे, असे सामान्य प्रशासन विभागातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.