राजधानी नवी दिल्लीतील नवीन महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातील कथित घोटाळा तसेच अन्य कंत्राटांच्या बदल्यात काळ्या पैशांची कमाई केल्याच्या आरोपांखाली दोन वर्षांपासून अटकेत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी उपमुख्यमंत्री भुजबळ यांना अखेर शुक्रवारी जामीन मिळाला. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना पाच लाख रुपयांचा वैयक्तिक जातमुचलका आणि तितक्याच रकमेचा जामीनदार विशेष पीएमएलए न्यायालयात पुरवण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर केला. त्याचवेळी जामिनावर बाहेर राहण्यासाठी न्या. पी. एन. देशमुख यांनी भुजबळ यांना अनेक अटीही घातल्या आहेत. ‘उच्च न्यायालयाच्या मुख्य आदेशाची प्रत आम्हाला संध्याकाळी मिळाली असल्याने आता शनिवारी पुढची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करू आणि त्यानंतर भुजबळ हे जामिनावर बाहेर येऊ शकतील’, असे अॅड. एस. के. सक्सेना यांनी सांगितले.
भुजबळ यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) १४ मार्च २०१६ रोजी अटक केली होती. तेव्हापासून ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यांनी तेव्हापासून दोन वेळा प्रकृतीच्या अस्वास्थ्याच्या कारणाखाली तर एकदा प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यातील कलम ४५ रद्द झाल्याच्या कारणाखाली जामीन मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याशिवाय कायद्यातील तरतुदींविरोधात आणि बेकायदा ताब्यात ठेवल्याच्या मुद्द्यावरून त्यांनी दोन रिट याचिकाही केल्या होत्या. मात्र, भुजबळ यांना प्रत्येक वेळी अपयश आले होते. जामीन मिळण्यात मोठा अडथळा असलेले पीएमएलए कायद्यातील कलम ४५ हे अत्यंत जाचक, कठोर व जुलमी स्वरूपाचे असल्याचे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने २३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी घटनाबाह्य ठरवले होते. त्याआधारे भुजबळ यांनी अॅड. एस. के. सक्सेना यांच्यामार्फत पीएमएलए न्यायालयाकडून जामीन मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, पीएमएलए न्यायालयाने तो अर्ज १८ डिसेंबर २०१७ रोजी फेटाळला. त्यामुळे भुजबळ यांनी त्याविरोधात अपील करत जामीन मंजूर करण्याची विनंती अर्जाद्वारे केली होती. त्याविषयी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्या. देशमुख यांनी भुजबळांना जामीन मंजूर केला. हा निर्णय येताच न्यायालयात उपस्थित असलेल्या भुजबळ कुटुंबीयांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. काहींच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू तरळले. न्यायालायाबाहेर भुजबळ समर्थकांनीही आनंद व्यक्त केला.