मानसिक आजारी व दिव्यांग असलेल्या १९वर्षीय विवाहिता बलात्कारामुळे गर्भवती राहिली. तिच्या पुढील आयुष्याचा विचार करता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मेडिकल बोर्डाचा अहवाल विचारात घेत गर्भपाताची परवानगी दिली. बालिकेच्या उदरात १९ आठवड्यांचा गर्भ असून गर्भपातामुळे तिच्या जीवाला धोका नसल्याचा अहवाल देण्यात आला आहे.
बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखलीजवळील पळसखेड या गावातील १९वर्षीय मुलीचे लग्न झाले. परंतु, तिच्या पतीने तिला सोडून दिले. तिला आई व लहान भाऊ आहे, तर वडिलांचे निधन झाले आहे. आई शेतमजूर म्हणून काम करते. आई शेतावर गेल्यानंतर ती लहान भावासोबतच घरात होती. त्याचा गैरफायदा घेत शेजारी राहणाऱ्या प्रभाकर गायकवाड याने तिच्यावर बलात्कार केला. त्यामुळे तिला गर्भधारणा झाली. काही दिवसांपूर्वी तिच्या पोटात दुखायला लागले. त्यामुळे तिला शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आले. तिथे ती गर्भवती असल्याचे निदर्शनास आले. तेव्हा तिने झालेला प्रकार आईजवळ सांगितला. तेव्हा तिच्या तिचा गर्भपात करावा, अशी मागणी आईने बुलडाणा जिल्हा रुग्णालयात केली. परंतु, त्यांनी गर्भपात करण्यास नकार दिला. त्यामुळे तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सदर विवाहितेच्या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अरुण उपाध्ये यांच्या खंडपीठाने मेडिकल बोर्डामार्फत तिची तपासणी करण्याचा आदेश दिला. त्यात तिच्या गर्भात १९ आठवड्यांचा गर्भ असून गर्भपात केल्यास मुलीच्या जीवाला धोका नाही, असा अहवाल देण्यात आला. त्या अहवालानुसार येत्या शनिवारी मुलीचा गर्भपात करण्यात यावा, असा आदेश जिल्हा शासकीय रुग्णालयाला देण्यात आला. याचिकाकर्तीच्यावतीने अॅड. स्वीटी भाटिया तर सरकारतर्फे अॅड. निवेदिता मेहता यांनी बाजू मांडली.