शासकीय सेवेत असलेल्या पतीचे निधन झाल्यानंतर दुसरा विवाह करणाºया पत्नीला पतीच्या कुटुंब निवृत्तिवेतनापासून वंचित ठेवण्याच्या शासनाच्या निर्णयात आता बदल करण्यात आला असून, शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार आता सन २०१५ पूर्वी पुनर्विवाह केलेल्या महिलांनाही पहिल्या पतीच्या कुटुंब निवृत्तिवेतनाचा लाभ मिळणार आहे, मात्र असे वेतन देताना पहिल्या पतीपासून झालेल्या मुलांना प्राधान्य देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. शासनाच्या निर्णयामुळे ज्यांचे वेतन बंद करण्यात आले होते, त्यांचे वेतन आता सुरू करण्यात येणार आहे.
शासकीय सेवेतील पुरुषाचे निधन झाल्यानंतर त्याच्या पत्नीला दरमहा कुटुंब निवृत्तिवेतन देण्याचा कायदा होता, परंतु नंतर त्या विधवेने दुसºया व्यक्तीशी पुनर्विवाह केल्यानंतर महाराष्टÑ नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ मधील नियम ११६ (५) नुसार तिचे निवृत्तिवेतन बंद करण्यात येत होते. अशा घटनांमध्ये पत्नीने पुनर्विवाह केला तरी, तिला पहिल्या पतीपासून झालेल्या मुलांची आर्थिक मदतीअभावी हेळसांड होत असल्याच्या घटना उघडकीस आल्या होत्या. या संदर्भात राज्य सरकारने ११ जून २०१५ मध्ये निवृत्तिवेतन नियमात सुधारणा करून, शासकीय सेवेतील पतीच्या निधनानंतर दुसरा विवाह करणाºया महिलेला कुटुंब निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता. या कायद्याची अंमलबजावणी ११ जून २०१५ पासून पुढे करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार गेल्या अडीच वर्षांत पुनर्विवाह करणाºया विधवांनाही पहिल्या पतीच्या निधनानंतर कुटुंब निवृत्तिवेतन मिळत होते. परंतु शासनाने २०१५ पासून पुढे हा निर्णय घेतल्याने अनेक विधवा महिलांना त्यापासून वंचित राहावे लागल्याची बाब निदर्शनास आल्याने शासनाने पुन्हा आपल्याच निर्णयात बदल केला आहे. यापुढे पहिल्या पतीच्या निधनानंतर पुनर्विवाह केलेल्या सर्व विधवांना कुटुंब निवृत्तिवेतन देण्याचे जाहीर केले आहे. म्हणजेच २०१५ पूर्वी जरी तिने विवाह केला असेल तरी तिला नव्याने कुटुंब निवृत्तिवेतनाचा लाभ मिळेल मात्र जेव्हापासून तिचे कुटुंब निवृत्तिवेतन बंद करण्यात आले त्याचा फरक देण्यात येणार नाही तर तिने अर्ज केल्यापासून वेतन दिले जाणार आहे. त्यासाठी तिने तिचा पती ज्या शासकीय कार्यालयात नोकरीस होते तेथे अर्ज करावा लागणार आहे.