नालासोपा-यातील एका पीडितेनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत तिने मुस्लिम समुदायातील ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला आणि बहुपत्नीत्व सारख्या प्रथा संपवण्याची मागणी केली आहे. याचिककर्त्यानुसार, महिलेचा निकाह वांद्र्यातली एका व्यक्तीशी 2009मध्ये झाला होता. निकाहाच्या दोन महिन्यांतच तिचा सासरच्यांनी छळ करण्यास सुरुवात केली. सासरच्या कुटुंबीयांनी शोषण केल्याचं तिने याचिकेतही नमूद केलं आहे.
2012मध्ये तिला 2 हजार रुपयांचा ड्राफ्ट देऊन तलाक दिला. पीडितेच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयात सीआरपीसी कलम 125 अंतर्गत देण्यात येणा-या पोटगीत वाढ करावी, अशी याचिका दाखल केली. त्यानंतर पतीनं महिन्याकाठी तिला 4 हजार रुपये देण्याचं मान्य केलं. तसेच त्या पीडितेच्या पतीनं दुसरं लग्न केलं. आता तो शरीयत कायद्यानुसार निकाह हलाला करण्यासाठी तिच्यावर दबाव टाकत आहे. जेणेकरून तिला कोणतीही पोटगी द्यावी लागणार नाही. याचिकाकर्त्या पीडितेनं मुस्लिम पर्सनल लॉ(शरीयत) आणि भारतीय संविधानाच्या कलम 14, 15, 21 आणि 25 अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा केला आहे. तसेच भारतीय दंड संहिते(आयपीसी)च्या अंतर्गत ट्रिपल तलाक आणि निकाह हलालाला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.