राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील महिलांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळेत जाणाऱ्या मुलींना अत्यल्प किमतीत ‘सॅनिटरी नॅपकीन’ उपलब्ध होणार आहे. ही किंमत केवळ ५ रूपये इतकी असणार आहे.
स्मिता योजनेअंतर्गत केले जाणार वाटप
महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी ही माहिती दिली आहे. मुंडे म्हणाल्या राज्य सरकारच्या अस्मिता योजनेअंतर्गत माफक दरात सॅनिटरी नॅपकीन्स उबलब्ध केले जाणार आहेत. तसेच, त्याचे वाटपही केले जाणार आहे.
… म्हणून राज्य सरकारने घेतला निर्णय!
ग्रामीण भागात मासिक पाळीसंदर्भात अनेक गैरसमज आहेत. त्या गैरसमजातून महिला, मुलींच्या आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतात. काही वेळा महिला मुलांना गंभीर आजारांनाही सामोरे जावे लागत असल्याच्या घटना पुढे आले आहे. तसेच, जिल्हा परिषदांच्या साळांमध्ये मासिक पाळीच्या कालावधीत मुलींच्या गैरहजेरीचे प्रमाणही प्रचंड वाढते असल्याचे एका सर्व्हेक्षणातून पुढे आले. त्यामुळे राज्य सरकारने महिला आणि विद्यार्थिनींना ५ रूपयांमध्ये सॅनिटरी नॅपकीन वाटण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
सॅनिटरी नॅपकीनवर १२ टक्के कर
राज्य सरकारच्या निर्णयाला आणखी एक किनार आहे. सॅनिटरी नॅपकीनवर १२ टक्के कर लावला जातो. त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना सॅनिटरी नॅपकीन वापरणे हे आर्थिक दृष्ट्या परवडत नाही. याच मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला आघीने आंदोलने करत सातत्याने हे प्रकरण लाऊ धरले.
दरम्यान, निर्णयासाठी बराच उशीर झाला असला तरी, राज्यातील महिला, मुलींना सरकारच्या या धोरणाचा फायदाच होणार आहे.