विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक सत्र संपायला आले असतानाही, जिल्ह्यात १६ हजार विद्यार्थ्यांना गणवेशापासून वंचित रहावे लागले आहे. विद्यार्थ्यांना गणवेशापासून वंचित राहण्यास शिक्षक व शिक्षण विभागच जबाबदार असल्याचा ठपका जि.प. अध्यक्ष निशा सावरकर यांनी ठेवला आहे. गणवेशासाठी डीबीटी केवळ जि.प. मध्येच नाही, तर महापालिकेतही आहे. परंतु महापालिकेच्या शिक्षकांनी दाखविलेल्या समंजसपणामुळे महापालिकेचे विद्यार्थी गणवेशात शाळेत येत आहे. जि.प.च्या शिक्षक व शिक्षण विभागाने हा समंजसपणा दाखविला असता, तर ही नामुष्की जि.प.वर आली नसती, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
गणवेशासाठी ४०० रुपये प्रति विद्यार्थीप्रमाणे अनुदान आहे. परंतु त्यासाठी विद्यार्थ्यांना बँकेत खाते उघडायचे आहे. शिक्षण विभागाने गणवेशासाठी गट स्तरावर शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यात गणवेशाचा २ कोटी ९२ लाखाचा निधी वळता केला आहे. गणवेशासाठी विद्यार्थ्यांचे बँक खाते काढण्याची जबाबदारी तालुकास्तरावर गट शिक्षण अधिकारी, कें द्र प्रमुख, विस्तार अधिकारी व शाळा व्यवस्थापन समितीकडे सोपविण्यात आले होते. कुठे विद्यार्थ्यांना खाते उघडण्यास समस्या निर्माण होत असल्यास संबंधित अधिकाºयांना बँकेकडे याबाबत पाठपुरावा करून खाते उघडून देण्याबाबत सूचना करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले होते. परंतु संबंधित सर्व यंत्रणेने हात काढून सर्व जबाबदारी मुख्याध्यापक व शिक्षकांच्या खांद्यावर सोपविली. परंतु शिक्षकांनीही त्यात रस न दाखविल्याने अद्यापही १६ हजार विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहिले आहे.
५१,०६९ विद्यार्थ्यांच्या खात्यात गणवेशाचे अनुदान वळते
जि.प. शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित जिल्ह्यातील सुमारे १६४३ शाळेतील ७३ हजार ३७३ विद्यार्थी गणवेशासाठी पात्र होते. शैक्षणिक सत्र अंतिम टप्प्यात असूनही आजवर केवळ ५७ हजार १६४ लाभार्थी विद्यार्थ्यांचेच बँक खाते उघडू शकले आहे. यातील ५१ हजार ०६९ विद्यार्थ्यांच्या खात्यात गणवेशाचे अनुदान वळते केल्याचा दावा शिक्षण विभागाकडून करण्यात येत आहे.
तालुकास्तरीय अधिकाºयांचे जि.प. शाळांकडे दुर्लक्ष
तालुकास्तरीय गट शिक्षण अधिकारी, बीडीओ, केंद्र प्रमुख, विस्तार अधिकारी यांचा ओढा जि.प.च्या शाळेपेक्षा खाजगी शाळांकडे जास्त आहे. जि.प. शाळांच्या दुर्लक्ष करणारे हे अधिकारी खाजगी शाळांच्या कार्यक्रमात हिरीरीने सहभागी होतात. खाजगी शाळांचे कौतुकही करतात, परंतु जि.प.च्या शाळांच्या विकासाकडे त्यांचे दुर्लक्ष असल्याचे लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.