मूल होऊ न शकल्याने पत्नीने वारंवार पतीला दोष दिल्याचा प्रकार छळ या व्याख्येतच मोडतो, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणातील ६२ वर्षीय व्यक्तीला घटस्फोट मंजूर केला. २२ वर्षांपासून त्यांचा घटस्फोटासाठी न्यायालयीन लढा सुरू होता.
याप्रकरणी न्या. के. के. तातेड व न्या. एस. के. कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली होती. कुटुंब न्यायालयाने २०१० मध्ये दिलेल्या निकालानुसार पतीला घटस्फोट देण्यास नकार दिला होता, त्या निकालाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. ५६ वर्षांच्या पत्नीने बिनबुडाचे आरोप असलेल्या अनेक तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारी म्हणजे आपला छळच असल्याचे पतीचे म्हणणे होते.
या जोडप्याचे १९७२मध्ये लग्न झाले होते तथापि मूल न होऊ शकल्याने पत्नी वारंवार पतीला दोष देत होती. दोघांनी १९९३ पासून स्वतंत्र राहणे सुरू केले होते. उभयपक्षाच्या वकिलांना युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने पतीकडून छळ झाल्याचा मुद्दा ठोस पुराव्यानिशी स्पष्टपणे मांडण्यात आल्याचा निर्वाळा देत घटस्फोटला मंजुरी दिली. कुटुंब न्यायालयापुढे झालेल्या साक्षीतसुद्धा पत्नीने मूल होऊ न शकल्याबद्दल पतीला दोष दिल्याचे निदर्शनाला आले. त्यावरून हा प्रकार छळ असल्याचाच असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. आतापर्यंत पतीने वारंवार झालेल्या तक्रारीमुळे बरेच काही भोगले असून त्यांनी मानसिक त्रासही सहन केला आहे, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
पोटगी द्यावीच लागेल!
घटस्फोट मंजूर करताना न्यायालयाने पत्नीला आतापर्यंत सुरू असलेली मासिक पोटगी रक्कम पतीने यापुढेही देत राहावे, असे नमूद केले आहे. त्याशिवाय पत्नी राहत असलेल्या फ्लॅटविषयी कोणताही वाद निर्माण करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.