राज्यातील अंगणवाडी कर्मचा-यांनी पुकारलेला संप मागे घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी करत सेवाज्येष्ठतेनुसार मानधनवाढ देण्याची घोषणा ५ आॅक्टोबर २०१७ रोजी केली होती. मात्र तीन महिने उलटल्यानंतरही त्या घोषणेचा शासन निर्णय जारी झालेला नसल्याने २ लाख अंगणवाडी कर्मचारी मानधनवाढीच्या प्रतीक्षेत आहेत. परिणामी, सरकारविरोधात रोष व्यक्त करण्यासाठी देशातील योजना कर्मचाºयांनी १७ जानेवारीला पुकारलेल्या देशव्यापी संपात सामील होण्याचा निर्णय राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाºयांनी घेतला आहे.
अंगणवाडी कर्मचाºयांतील सेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांनी तुटपूंज्या मानधनात वाढ करण्याची मागणी करत सप्टेंबर व आॅक्टोबर महिन्यात संप पुकारला होता. महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हाताबाहेर प्रकरण गेल्यानंतर खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणी मध्यस्थी केली. वांद्रे कुर्ला संकुल येथे झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीला तीन ठोस आश्वासने दिली होती. त्यात सेवाज्येष्ठतेनुसार मानधनवाढ, भाऊबीज भेट म्हणून २ हजार रुपये आणि निवृत्तीनंतर एकरक्कमी लाभ म्हणून सेविका व मदतनीस यांना प्रत्येकी १ लाख व ७५ हजार रुपये देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी कबूल केले होते. मात्र आश्वासनाला तीन महिने उलटल्यानंतरही अंगणवाडी कर्मचाºयांच्या पदरी निराशाच पडली.
यासंदर्भात २१ डिसेंबर रोजी कॅबिनेट मंजुरी मिळाल्याची माहिती शासनाने दिल्याचे आयटक संलग्न महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी युनियनचे कार्याध्यक्ष दिलीप उटाणे यांनी सांगितले. मात्र अद्याप शासन निर्णयाची प्रत शासनाच्या संकेतस्थळावर किंवा प्रत्यक्ष मिळालेली नाही. याउलट पीएफएमएस प्रणालीमुळे हजारो अंगणवाडी कर्मचाºयांना जून महिन्यापासून मानधनच मिळालेले नाही. त्यामुळे कर्मचाºयांत संतापाची लाट उसळलेली आहे.
भाऊबीज भेटीची थट्टा!
अंगणवाडी कर्मचाºयांना भाऊबीज भेट म्हणून दिवाळीत एक हजार रुपये बोनस मिळत होता. तो २ हजार रुपये करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र केवळ एक हजार रुपये भाऊबीज भेट देण्याचा शासन निर्णय काढून कर्मचाºयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम शासनाने केले आहे.
आणखी किती आत्महत्या करायच्या?
पीएफएमएस प्रणालीमुळे आॅनलाईन मानधन देण्यास सरकारने सुरूवात असली, तरी त्याला संघटनेचा विरोध आहे. कारण या प्रणालीत राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते आणि अंगणवाडीतील गेल्या दोन वर्षांच्या कामकाजाचे रजिस्टर कर्मचाºयांना शासनाला सादर करावे लागते. मात्र राज्याच्या विविध जिल्ह्यांत राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडण्यासाठी दोन ते तीन हजार रुपये शिल्लक ठेवण्याची सक्ती केली जात आहे. सोबतच शासनाने गेल्या दोन वर्षांपासून कर्मचाºयांना नोंदणीसाठी रजिस्टरच दिलेले नाही. त्यामुळे अडीच हजार रुपये मानधनवाढ रखडलेल्या परभणीतील अंगणवाडी ताईने आत्महत्या केल्याची ताजी घटना समोर आहे. अशाप्रकारे आणखी किती आत्महत्या होण्याची वाट शासन पाहत आहे, असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे.