पुणे महापालिकेची पब्लिक बायसिकल शेअरिंग योजना वादात आली आहे. सायकल पुरवणाऱ्या कंपन्यांना पाच वर्षात साडे तीनशे कोटी रुपयांची कमाई होणार आहे. महापालिकेला मात्र एक रुपयाही मिळणार नाही.
एवढी घाई का?
सायकल योजनेला मंजुरी देण्यावरून पालिकेतला अभूतपूर्व गोंधळ आपल्याला आठवत असेलच… या गोंधळातच योजनेला मंजुरी देण्यात आली. मात्र योजनेवर विरोधकांनी गंभीर आक्षेप घेतलेत.
आधी ठेकेदार आणि नंतर योजना अशा पद्धतीनं योजना राबवली जात असल्याचा आरोप काँग्रेसचे गट नेते अरविंद शिंदे यांनी केला आहे. १४ डिसेंबरला गोंधळात योजनेला मंजुरी मिळाली. मात्र, त्याच्या आधीच ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ तयार होते. दुसऱ्याच दिवशी ते प्रसिद्ध करण्यात आले… आणि त्यानंतर दोन दिवसांनी तर सायकल पुरवठादार कंपनीबरोबर सामंजस्य करारही झाला. प्रभागातील साधं दोन लाखांचं टेंडर काढलं तरी त्याला पंधरा दिवसांची मुदत असते… तर मग सायकल योजनेचं काम देण्यासाठी एवढी घाई का? असा सवाल शिंदे यांनी केला आहे.
कंपन्यांना दिवसाला २० लाखांचं उत्पन्न
या योजनेंतर्गत एक लाख सायकली सुरवातीला उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्या चिनी बनावटीच्या असणार आहेत. भारतीय सायकली का नाहीत? असा आक्षेपही आहेच. सायकल पुरवणाऱ्या कंपन्या अर्ध्या तासाला एक रुपया आकारणार आहेत. त्यामुळं दिवसाला वीस लाखांचं उत्पन्न त्यांना मिळण्याचा अंदाज आहे. पाच वर्षात हा आकडा साडे तीनशे कोटींवर जाणार आहे. महापालिकेला मात्र यात एकही रुपयाही मिळणार नाही… वर सायकल ट्रॅक उभारण्यासाठी महापालिका सव्वा तीनशे कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
ठेकेदाराच का लागतात?
कोलकाता महापालिकेला या योजनेत प्रति सायकल प्रति महिना १७७ रुपये मिळणार आहेत. इंदोर आणि म्हैसूर महापालिका ही योजना स्वतः राबवत आहे. तर पुणे महापालिकेचा आग्रह ठेकेदारांसाठी का? असा सवाल उपस्थित करण्यात आलाय.
पुणे महापालिकेत भाजप सत्तेत आल्यापासून सतत खर्चाच्याच योजना आणत आहे. उत्पन्न वाढीसाठी मात्र एकही योजना आणली नाही असा विरोधकांचा आक्षेप आहे. आणि त्यात तथ्यही आहे.