मद्यपी वाहनचालकांवर लगाम लावण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. मद्यपी वाहनचालकामुळे अपघातात मृत्यू झाल्यास संबंधित वाहनचालकाला सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होण्याची शक्यता आहे.
सध्याच्या कायद्यानुसार मद्यप्राशन केलेल्या वाहनचालकामुळे मृत्यू झाल्यास चालकाविरोधात भारतीय दंड संहितेतील कलम ३०४ अ अंतर्गत गुन्हा दाखल होतो. यानुसार त्या वाहनचालकाला दोन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास होऊ शकतो. यात आता सुधारणा केली जाणार असून मद्यपी वाहनचालकाला सात वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास होऊ शकतो. तसेच प्रत्येक वाहनाला थर्ड पार्टी विमा बंधनकारक केले जाणार आहे. थर्ड पार्टी विमा नसल्यास अपघातग्रस्तांना भरपाई मिळत नाही. यामुळे ही शिफारस करण्यात आली आहे. यापूर्वी एका समितीने मद्यपी वाहनचालकांना १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व्हावा, अशी शिफारस केली होती. भारतातील रस्त्यांवर दरवर्षी सुमारे पाच लाख अपघात घडतात. तर दीड लाखांहून अधिक लोकांना प्राण गमवावे लागतात. सुप्रीम कोर्टानेही मद्यपी वाहनचालकांमुळे होणाऱ्या अपघातांवर चिंता व्यक्त केली होती.
संसदीय समितीने शुक्रवारी राज्यसभेत मोटर वाहन (सुधारणा) विधेयक मांडले असून यात केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाच्या चार सदस्यीय समितीने संसदीय समितीला काही शिफारशी देखील केल्या आहेत. वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण आणण्यासाठी नियमावली तयार करता येऊ शकेल, असे मत समितीने मांडले आहे. विशेषतः रस्त्यावर रेसिंग किंवा स्टंट करणाऱ्यांसाठीही नियम तयार करण्याची गरजही समितीने व्यक्त केली आहे.