केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी चेक बाऊन्स प्रकरणात कायद्यातील दुरुस्तीस मंजुरी दिली आहे.
या अंतर्गत, जर धनादेश परत आला तर पीडित व्यक्तीला दीर्घ कायदेशीर प्रक्रियेपासून वाचविण्यासाठी अंतरिम नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
भरपाईची मागणी
निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट १८८१ मध्ये दुरुस्ती केल्यानंतर न्यायालयाने पीडित व्यक्ती अंतरिम नुकसान भरपाईची मागणी करू शकते.
मध्यम आणि लहान उद्योजकांसाठी ही आनंदाची बातमी असणार आहे.
मुद्दाम चेक बाऊंस
लेस कॅश इकॉनॉमीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने ही भूमिका घेतली आली आहे.
ज्याला पेमेंट करायची इच्छाच नसते तसा व्यक्ती बॅंकेत बॅलेंस नसतानाही चेक इशू करतो.
जेव्हा चेक बाऊंस होतो तेव्हा पीडित व्यक्ती पेमेंट मिळविण्यासाठी कोर्टाच्या फेऱ्या मारत राहते.
दुरुस्तीस मंजुरी
सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात, सरकार या दुरुस्ती सादर करू शकते.
सरकारने या कायद्यातील दुरुस्तीस मंजुरी दिल्याची माहिती दिल्याचे कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सांगितले.