‘आरे’च्या विविध उत्पादनांचा स्वत:चा ग्राहकवर्ग आहे. उत्पादनांना मागणी असतानाही अडचणीत आलेल्या ‘आरे’ला सुस्थितीत आणण्यासाठी राज्य शासनाने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. दूधविक्री केंद्रांना अधिक सोयीसुविधा देतानाच अन्य दुकाने व मॉल्समध्येही आरेची उत्पादने विक्रीस ठेवता येणार आहेत. पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाने मंगळवारी याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला.
सध्या फक्त अधिकृत दूध विक्री केंद्रातूनच आरेच्या विविध उत्पादनांची विक्री होते. यापुढे दुकाने व मॉल्समधूनही आरेच्या उत्पादनांच्या विक्रीची मुभा देण्यात आली आहे. याशिवाय, राज्यातील बंद पडलेल्या व बंद पडण्याची शक्यता असलेल्या शासकीय दूध योजना तसेच शितकरण केंद्राच्या ‘खासगी सार्वजनिक सहभाग’ (पी.पी.पी.) तत्त्वावर पुनर्जीवित करण्याबाबत तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. तांत्रिक सल्लागाराने पी.पी.पी. तत्वानुसार तयार केलेल्या अहवालाच्या आधारे अंतिम स्वरुपात योजनेचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे. दुग्धव्यवसाय विभागातंर्गत राज्यात एकूण ३८ दुग्धशाळा व ८१ शितकरण केंद्रांची उभारणी करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी शासनाच्या मालकीच्या १२ दूध योजना व ४५ शासकीय दूध शितकरण केंद्रे सध्या बंद असून उर्वरित २० शासकीय दूध योजना व २८ शितकरण केंद्रे भविष्यात बंद होण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. दुग्धव्यवसायातील विभागाचा वाटा केवळ ०.५ टक्के उरला आहे. शिवाय तोटाही वाढतच आहे. त्यामुळे शासनावर आर्थिक बोजा पडणार नाही, या दृष्टीने पीपीपी तत्त्वावर शासकीय योजनांच्या पुनरुज्जीवनाचा निर्णय घेतला आहे.