अलिबाग शहरातील कोळीवाड्यात राहणाऱ्या सुमारे अडीच हजार कोळी बांधवांच्या वास्तव्याचा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे. या जागेबाबत बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश बंदरे विकास राज्यमंत्री रवींद्र पाटील यांनी रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सोमवारी त्यांनी अलिबाग येथील कोळी बांधवांची भेट घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले.
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अलिबागच्या समुद्रकिनारी कोळी समाजाची वस्ती आहे. त्यामध्ये त्यांनी घरे बांधली आहेत. काही भागाचा वापर मासे सुकवण्यासाठी केला जातो. मात्र या जागेवर मेरीटाइम बोर्डाने हक्क संगितला आहे. १९९६मध्ये बोर्डाने रहिवाशांना नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यावेळीही सरकारने चर्चा करून पडदा टाकला होता. तरीही पुन्हा नोटिसा काढण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जमिनी रिकाम्या करण्याचे नमूद केले आहे. मुंबईमधील अनेक अनधिकृत झोपडपट्ट्या सरकारने अधिकृत करून दिल्या. पूर्वापार समुद्रकिनारी राहणाऱ्या कोळी समाजाला वेगळा न्याय का, असा प्रश्न राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांना दिलेल्या निवेदनात कोळी समाजाने केला आहे.