केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आता नवे घर बांधण्यासाठी अथवा खरेदी करण्यासाठी ८.५० टक्के व्याज दराने २५ लाख रूपये कर्ज मिळणार आहे. यापूर्वी कमाल मर्यादा ही साडेसात लाख इतकी होती. याचा व्याज दर सहा टक्के ते साडेनऊ टक्क्यांपर्यंत होता.
नगरविकास मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, २० वर्षांसाठी २५ लाख रूपये कर्ज देणाऱ्या इतर कंपन्यांच्या तुलनेत गृहनिर्माण अग्रिम योजनेचा (एचबीए) लाभ घेत सुमारे ११ लाख रूपयांची बचत केली जाऊ शकते. जर स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) सारख्या बँकांकडून २५ लाख रूपयांचे कर्ज सध्याच्या ८.३५ टक्के चक्रवाढ व्याजाने २० वर्षांसाठी घेतल्यास यावर २१, ४५९ रूपयांचा हप्ता बसू शकतो. २० वर्षाच्या अखेरीपर्यंत दिली जाणारी रक्कम ही ५१.५० लाख रूपयापर्यंत पोहोचते. यामध्ये व्याजाची रक्कम ही २६.५० लाख रूपये इतकी होते. जर हेच कर्ज एचबीएकडून २० वर्षांसाठी ८.५० दराने घेतल्यास पहिल्या १५ वर्षांसाठी मासिक हप्ता हा १३,८९० रूपये इतका बसू शकता. त्यानंतरचा हप्ता हा दरमहा २६,४११ रूपये इतका बसू शकतो. याप्रकारे सुमारे ४०.८४ लाख रूपये अदा केले जातील. यामध्ये १५.८५ लाख रूपये व्याज जाईल.
विशेष म्हणजे जर एखादे दाम्पत्य केंद्र सरकारचे कर्मचारी असतील तर त्या दोघांना या योजनेचा वेगवेगळा फायदा घेता येऊ शकेल. यापूर्वी दोघांपैकी एकालाच याचा लाभ घेता येत होता.