बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला बनावट प्रमाणपत्र देऊन शासनाची फसवणूक करणारे सातही अभियंते फरार झाले असून त्यांच्या शोधार्थ रविवारी पोलीस पथके रवाना झाली आहेत. या अभियंत्यांवर शनिवारी रात्री उशिरा गुन्हा दाखल झाला होता.
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अंतर्गत नांदुरा तालुक्यात जिगाव प्रकल्पाचे काम सुरु आहे. हे काम बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनी, यवतमाळला मिळवून देण्यासाठी अभियंत्यांनीच अर्थव्यवहार करीत बनावट प्रमाणपत्र तयार केले. यासाठी गत पाच वर्षाच्या आर्थिक वार्षिक उलाढालीची सरासरी विचारात न घेता केवळ दोनच वर्षाची सरासरी विचारात घेऊन त्यावर २० टक्के नियमबाह्य व बेकायदेशीर सुट देण्याचा प्रयत्न झाला. मुख्य अभियंता एम. व्ही. पाटील यांनी सदर कंस्ट्रक्शन कंपनीला निविदेसाठी पात्र ठरवले. त्यास पूर्व अर्हता तपासणी समितीनेही विरोध केला नाही. चौकशीअंती या प्रकरणात सात अभियंते दोषी आढळले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस निरीक्षक सोपान भाईक यांच्या तक्रारीवरून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण चंद्रपूरचे कार्यकारी अभियंता संजय वाघ, जलसंपदा विभाग अमरावती विभागाचे तत्कालीन मुख्य अभियंता एम. व्ही. पाटील तसेच बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनी यवतमाळचे संचालक सुमीत रमेशचंद्र बाजोरियाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.
शिवाय सो. रा. सुयर्वंशी, शरद गावंडे, भा.शा. वावरे, भीमाशंकर अवधूत पुरी, आर. जी. मुंदडा यांच्याविरुद्ध कलम ११९, ४२०, १०९ भादवि सह १३ (१) (क) (ड) सह १३ (२) ला. प्र. का. अन्वये कारवाई करण्यात आलीे.
याशिवाय पूर्व अर्हता पात्रता तपासणी समितीतील सो. रा. सुयर्वंशी (मुख्य अभियंता गोसी खुर्द सिंचन भवन नागपूर), शरद गावंडे (अधीक्षक अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे विभाग), भा.शा. वावरे (अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे), भीमाशंकर अवधूत पुरी (अधीक्षक अभियंता मध्यवर्ती सिंचन प्रकल्प) नाशिक, आर. जी. मुंदडा (कार्यकारी अभियंता) मन प्रकल्प खामगाव यांच्याविरुद्ध कलम ११९, ४२०, १०९ भादवि सह १३ (१) (क) (ड) सह १३ (२) ला. प्र. का. अन्वये कारवाई करण्यात आलीे.