राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) या संघटनेने राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीमध्ये प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घातली आहे. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाड असलेल्या प्लास्टिक पिशव्या वापरण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. एनजीटीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली अशी घोषणा करण्यात आली आहे की, जर कोणत्या व्यक्तीने अशा प्लास्टिकच्या पिशव्या वापरल्यास पर्यावरणीय नुकसानभरपाई म्ह्णून ५००० रुपये दंड भरावा लागेल.
हरित पॅनलने १ जानेवारी २०१७ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार गेल्या वर्षी दिल्ली आणि एनसीआरमध्ये डिस्पोजेबल प्लास्टिकच्या वापरास बंदी घातली होती. आणि डम्प होणाऱ्या कचऱ्यासंबंधी काहीतरी पावले उचलण्याचे आदेश दिल्ली सरकारला देण्यात आले होते. तरी देखील दिल्लीत होत असलेल्या प्लास्टिकच्या वापराबद्दल संघटनेने दिल्ली सरकारला चांगलेच सुनावले होते. आणि शहरात प्लास्टिक बंदी सक्त करण्याचे आदेश दिल्ली सरकारला देण्यात आले होते व त्यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याची मागणी केली होती.
एनजीटीने शहरात विशेषतः हॉटेल, रेस्टोरंट आणि सार्वजनिक तसंच खाजगी कार्यक्रमात डिस्पोजेबल प्लास्टिक वापरण्यास मनाई केली होती. तसंच १ जानेवारीपासून दिल्ली सरकारला प्लास्टिकची विक्री, स्टॉक आणि वापर यावर पावले उचलण्यास सांगितले होते. त्याचबरोबर सार्वजनिक ठिकाणी कचरा फेकण्यासाठी, भाजी खरेदी-विक्रीसाठी प्लास्टिकचा वापर झाल्यास १०,००० रुपये पर्यावरणीय नुकसान भरण्याचे आदेश देण्यात आले होते.