सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य व राष्ट्रीय महामार्गालगतचे बीअर बार आणि दारू दुकाने बंद झाली असली तरी राज्य शासनाचे उत्पादन शुल्कापासूनचे उत्पन्न कमी न होता वाढल्याची बाब समोर आली आहे.
२०१६मध्ये ही बंदी नसताना एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांत उत्पादन शुल्कापोटी जेवढे उत्पन्न राज्याच्या तिजोरीत जमा झाले त्याहून सहा टक्के जादा उत्पन्न यंदाच्या या तीन महिन्यांमध्ये झाले आहे. गेल्या वर्षी या काळात २६४० कोटी रुपये जमा झाले होते. यंदाच्या तीन महिन्यांत हा आकडा २८०० कोटी रुपयांवर गेला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यातील १५,५०० बीअर बार आणि दारू दुकाने बंद झाली. त्यामुळे उत्पादन शुल्क वर्षाकाठी आठएक हजार कोटींनी कमी होईल, असा दावा केला जात होता. मात्र तीन महिन्यांतील आकडेवारी या दाव्याला छेद देणारी आहे. उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही उत्पन्नात वाढ झाल्याच्या वृत्तास दुजोरा दिला.
२०१६-१७मध्ये राज्याला १२ हजार ४०० कोटींचे उत्पादन शुल्क मिळाले होते. त्यात वाढ होऊन ते २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात १४ हजार कोटींवर जाईल, असा अंदाज होता. तथापि, न्यायालयाच्या निर्णयाने गणित बिघडून ते जवळपास ६० टक्क्यांनी कमी होईल, अशी भीती व्यक्त होत होती.
>आज होणार फैसला
राज्य वा राष्ट्रीय महामार्गांचे हस्तांतरण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे करून हायवे लगतची दुकाने पुन्हा सुरू करण्याचे प्रकार अनेक ठिकाणी घडले आहेत. हे हस्तांतरण अवैध ठरविण्यासंदर्भातील याचिकेवर उद्या, मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
>तळीरामांनी शोधला ‘मार्ग’
न्यायालयीन निर्णयामुळे एका गावातील चारपैकी दोन दुकाने बंद झाली असली तरी तळीरामांनी आपला मोर्चा सुरू असलेल्या दुकानांकडे वळविला आहे. सुरू असलेल्या बार/दुकानांवर प्रचंड गर्दी उसळते. त्यामुळे विक्री कमी झालेली नसावी, असे उत्पादन शुल्क विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
उत्पादनही वाढले!
उत्पादन शुल्काची वसुली ही दारू उत्पादक कंपन्यांकडून केली जाते. दारू दुकाने बंद झाल्याचा विपरीत परिणाम उत्पादनावरदेखील होईल, असे म्हटले जात होते. तथापि, तेही कमी झाल्याचे दिसत नाही. राज्यातील
१५ हजार दारूविक्री दुकाने बंद असतानाही उत्पादित दारूची विक्री कुठे झाली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.