केंद्र शासनाच्या ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-सर्वांसाठी घरे (नागरी)’ या योजनेअंतर्गत उत्कृष्ट नियोजन करणारे देशातील अग्रेसर राज्य म्हणून महाराष्ट्र राज्याची निवड करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन व नगरविकास विभाग यांच्यातर्फे राज्य शासनाला मंगळवारी नवी दिल्ली येथे हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून (सीएलएसएस) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (ईडब्ल्यूएस) व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी (एलआयजी) परवडणाऱ्या घरांचे नियोजन करण्यासाठी हा पुरस्कार दिला जातो. यंदा पुरस्कार सोहळ्याचे दुसरे वर्ष असून ‘नागरी स्थित्यंतरे’ या विषयावरील राष्ट्रीय कार्यशाळेत या पुरस्कारासाठी महाराष्ट्राची निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन विभागाचे राज्यमंत्री राव इंदरजित सिंह यांच्या हस्ते या पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. राज्य शासनाच्या वतीने हा पुरस्कार महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) चे उपाध्यक्ष व संचालक आणि राज्य अभियान संचालनालयाचे प्रमुख मिलिंद म्हैसकर यांनी स्वीकारला. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी म्हाडाची सुकाणू अभिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते म्हाडाच्या विविध मंडळांतर्फे महाराष्ट्रात उभारण्यात येणाऱ्या सुमारे ४० हजार सदनिकांच्या बांधकामाचा शुभारंभदेखील या वेळी करण्यात आला.