महापालिका प्रशासनाने पाण्याच्या दरात केलेली वाढ कमी करण्यात यावी; याकरिता विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत २०१२चा प्रस्ताव चर्चेसाठी पुन्हा खुला करण्याची मागणी केली. परंतु त्यांची सूचनावजा मागणी स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी फेटाळली. परिणामी, याविरोधात आक्रमक झालेल्या भाजपा, काँग्रेस, सपा आणि राष्ट्रवादीने शिवसेनेच्या विरोधात घोषणाबाजी करत सभात्याग केला. मालमत्ता कर माफ करण्यासह त्यात सवलत देण्यासाठी तयारी दर्शविलेल्या शिवसेनेने पाण्याच्या दरात वाढ करत मुंबईकरांचा अपेक्षाभंग केला आहे, अशी टीकाही विरोधकांनी या वेळी केली.
महापालिकेने पाण्याच्या दरात सुमारे सहा टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. २०१२ साली घेतलेल्या निर्णयाच्या आधारे पाण्याच्या दरात वाढ करण्याचा शासनाचा प्रस्ताव आहे. परंतु या प्रस्तावाला भाजपासह विरोधकांनी विरोध दर्शविला आहे. २०१२ साली प्रशासनाने दरवाढीबाबत घेतलेल्या निर्णयावर पुन्हा विचार करण्यात यावा; याकरिता पाणी दरवाढीचा प्रस्ताव चर्चेसाठी पुन्हा खुला करण्यात यावा, अशी सूचना विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली. मात्र ही सूचना नामंजूर करण्यात आली. परिणामी, विरोधी पक्षांनी संताप व्यक्त केला. परंतु याकडे स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी दुर्लक्ष केल्याने विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत सभात्यागही केला.
अशी होईल दरात वाढ
चाळ आणि झोपडपट्टी १९ पैसे
प्रकल्पबाधित इमारती २१ पैसे
व्यावसायिक संस्था १ रुपया ८९ पैसे
उद्योगधंदा, कारखाने २ रुपया ५१ पैसे
पंचतारांकित हॉटेल ३ रुपये ७७ पैसे
शीतपेये, पाणी बाटली ५ रुपये २४ पैसे
नियम १.०च्या अंतर्गत येणाऱ्या इमारतीसाठी ७ रुपये ४४ पैसे
मुंबईकरांवर कोणतीही करवाढ लादणार नाही, असे आश्वासन शिवसेनेने निवडणुकीवेळी दिले होते. परंतु अशा छुप्या पद्धतीने पाण्याच्या दरात वाढ करत सेनेने मुंबईकरांचा विश्वासघात केला आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
५०० चौरस फुटांपर्यंतचा मालमत्ता कर माफ; शिवाय ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या मालमत्ता करात सवलत देण्यासाठी शिवसेना सरसावली आहे. मात्र सेनेने पाण्याचा दरात वाढ करत खेळी खेळली आहे, असाही आरोप विरोधकांनी केला आहे.
महापालिका प्रशासनाने पाणीपुरवठ्यामध्ये वाढलेला खर्च समोर ठेवला आहे; आणि त्या अनुषंगाने पाण्याचा दरात ६ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाणीपुरवठ्याचा खर्च लक्षात घेतला तर प्रशासनाने १९ पैसे ते ७ रुपये ५४ पैसे वाढ करण्याचे ठरविले आहे.
२०१२च्या निर्णयानुसार पाण्याच्या दरात वाढ करणे प्रशासनाला शक्य असले तरीही संबंधित प्रस्ताव चर्चेसाठी पुन्हा खुला करावा, अशी मागणी विरोधकांची होती.