राज्यात आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या गरजू, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ३१ ऑक्टोबरच्या आधी (नोव्हेंबरपूर्वी) कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वांत मोठी कर्जमाफी असेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृहात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. कर्जमाफी कोणाला द्यायची, कशी द्यायची याचा अभ्यास करण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. तसेच कर्जमाफी देण्यासाठी आधुनिक माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
सध्या राज्यात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी सरकार नेहमी तयार असल्याचे पुन्हा एकदा नमूद केले. मात्र, शेतकऱ्यांचे जे खरे प्रतिनिधी असतील त्यांच्याशीच चर्चा करायची आपली सदैव तयारी आहे. या प्रश्नाच्या माध्यमातून जे केवळ राजकारण करीत आहेत अशा कोणत्याही पक्षासोबत आपण बोलणार नाही. राज्यातील जनता ते सारे पाहत आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राजकारण करणाऱ्यांशी चर्चा होऊच शकत नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच शेतकरी आंदोलनात हिंसा करणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची पूर्ण माहिती आपल्याकडे असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
राज्यातील गरजू शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. कर्जमाफी कोणाला द्यायची, कशी द्यायची याचा अभ्यास करण्यासाठीच चार महिन्यांचा कालावधी घेण्यात आला आहे. मागच्या कर्जमाफीच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत काही घोटाळे झाले होते. तशा घोटाळ्यांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी आयटी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. कर्जमाफीबाबत कोणालाही काही सूचना द्यायच्या असतील तर त्यांचे नेहमीच स्वागत करण्यात येईल, असेही फडणवीस म्हणाले.