तोट्याच्या गर्तेत अडकलेल्या ‘एअर इंडिया’चं खासगीकरण करून सरकारनं त्यातून पूर्णपणे अंग काढून घ्यावं,’ अशी शिफारस केंद्र सरकारचा ‘थिंक टँक’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नीती आयोगानं केली आहे. तसं केल्यास एअर इंडियाचा तोटा भरून काढण्यासाठी ओतावा लागणारा पैसा सरकारला आरोग्य व शिक्षणासाठी वापरता येईल, असंही आयोगानं नमूद केलं आहे.
सरकारच्या डोक्यावरील कर्जबाजारी एअर इंडियाचं ओझं भिरकावून देण्याचे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अलीकडंच दिले होते. नीती आयोगाला त्याविषयी अहवाल सादर करण्यासही सांगण्यात आलं होतं. आयोगानं हा अहवाल सादर केला असून एअर इंडियाचं निर्गुंतवणुकीकरण कसं करता येईल याबाबत सविस्तर दिशादर्शनही केलं आहे. एअर इंडियावर सध्या ६० हजार कोटींचं कर्ज आहे. त्यापैकी २१ हजार कोटी विमानांसाठी घेतलेलं तर ८ हजार कोटी खेळत्या भांडवलाशी (Working Capital) संबंधित आहे. कंपनी विकल्यास हे ३० हजार कोटींचं कर्ज ही नव्या मालकाची जबाबदारी राहील, तर उर्वरीत ३० हजार कोटींचा भार सरकारला उचलावा लागेल, असं आयोगानं सुचवलं आहे. सरकार आता यावर काय निर्णय घेते, हे पाहावं लागणार आहे.