मान्यता शुल्क भरण्यास मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न अनेक महाविद्यालये टाळाटाळ करतात. यंदाही या शुल्कापोटी तब्बल १०० कोटींहून अधिक रक्कम विद्यापीठाला येणे आहे. बुधवारी विद्यापीठ भेटीवर आलेल्या उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी याची गंभीर दखल घेत संबंधित महाविद्यालयांना नोटिशी पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच याबाबतचा अहवाल महाविद्यालये पुन्हा सुरू होण्याआधी सादर करण्यासही बजावले आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसची वायकर यांनी बुधवारी पाहणी केली. या वेळी महाविद्यालयांच्या मान्यता शुल्कासंदर्भात युवा सेनेच्या माजी सिनेट सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर राज्यमंत्र्यांनी वरील निर्देश दिले. या बैठकीला विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख, कुलसचिव डॉ. एम.ए. खान, बी. सी. यू. डी. संचालक डॉ. अनिल पाटील, माजी सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत, महादेव जगताप, नीलिमा भुर्के, राजन कोळंबेकर उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान नामांकित महाविद्यालयांनीही हे शुल्क भरले नसल्याचे स्पष्ट झाले. या वेळी माजी सिनेट सदस्य महादेव जगताप यांनी शुल्क न भरताही अभ्यासक्रमांना परवानगी कशी मिळाली, असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर वायकर यांनी विद्यापीठाला निर्देश दिले. आता विद्यापीठ कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विद्यापीठाच्या सुरक्षेसंदर्भात बोलताना सीसीटीव्हीच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. या वेळी विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसचा विस्तार २४३ एकर आहे. मुख्य प्रवेशद्वारापासून कॅम्पसमध्ये सीसीटीव्ही अद्याप का बसविण्यात आले नाहीत, असा प्रश्न वायकर यांनी उपस्थित केला. त्यावर कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांनी येत्या १५ दिवसांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे ई टेंडर काढण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.