अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने राज्यातील ९२ लाख रेशनकार्ड तपासणी मोहिमेत रद्द केले असले, तरी या कार्डांवरचा धान्यपुरवठा पूर्ववतच असल्याने, हे धान्य जाते तरी कुठे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नवीन शिधापत्रिका देण्यात आल्याने धान्यपुरवठा कायम राहिल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला असला, तरी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश या खात्याचे मंत्री गिरीश बापट यांनी दिले.
राज्यात २.५४ कोटी रेशनकार्डधारक असून, त्यापैकी १.६२ कोटी कार्डधारकांची राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत नोंदणी झाली आहे. त्यांना केरोसिन, तांदूळ व गव्हाचे वाटप केले जाते. अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी बोगस रेशनकार्ड शोधमोहीम राबविण्यात आली. त्या अंती ९२ लाख रेशनकार्ड रद्द करण्यात आली. कार्डधारकांची एवढी संख्या कमी झाल्यानंतर, त्या तुलनेत धान्यपुरवठाही कमी होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झालेले नाही. रेशनदुकानांत ‘पॉस’ (पॉइंट आॅफ सेल मशिन) बसविल्यानंतर हे बिंग फुटले.
राज्यातील सर्व रेशनदुकानांत तीन टप्प्यात ‘पॉस’ लागू करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार, पहिल्या टप्प्यात ७ जिल्हे जानेवारी अखेर पूर्ण केले जाणार होते व दुसऱ्या टप्प्यात १७ जिल्हे फेब्रुवारी अखेर, तर उर्वरित १८ जिल्हे मार्चअखेर पूर्ण करून जूनअखेर सर्व व्यवहार या मशिनवर होणार, असे जाहीर करण्यात आले होते, पण मे महिना उजाडला, तरी अद्याप ५० टक्के दुकानेही पूर्ण झालेली नाहीत.