वेतनवाढ, सुरक्षा व्यवस्था आदी मागण्यांबाबतची बोलणी फिसकटल्याने सरकारी इस्पितळातील निवासी डॉक्टरांची संघटना ‘मार्ड’ने गुरुवारपासून संप पुकारला आहे. त्यामुळे शासकीय इस्पितळातील वैद्यकीय सेवा विस्कळीत होण्याची चिन्हे आहेत. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीतील निर्णयांबाबत तात्काळ लेखी आश्वासन द्या किंवा शासकीय आदेश काढा, असा आग्रह मार्डने धरल्याने तावडे यांच्यासोबत तब्बल तीन तास चाललेली बैठक निष्फळ ठरली.
सर्व इस्पितळातील सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात यावी, ही मार्डची मुख्य मागणी असून इस्पितळातील अपघात विभागातील हवालदार कायमस्वरुपी तेथेच राहील याकरिता गृह विभागाशी चर्चा करून निर्णय घेऊ, निवासी डॉक्टरांची संख्या वाढवण्यात येईल आणि वेतनात वाढ करण्यात येईल या मागण्या बैठकीत तावडे यांनी मान्य केल्या. मार्डचे दोन व वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे दोन प्रतिनिधी बैठकीतील निर्णय अंतिम करतील असे ठरले.
मात्र राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन तोंडावर असल्याने लागलीच लेखी स्वरुपात आश्वासन देण्यास तावडे यांनी असमर्थता व्यक्त केली. मार्ड लेखी आश्वासनावर ठाम असल्याने त्यांनी गुरुवार सकाळपासून संपावर जाण्याची घोषणा केली. (विशेष प्रतिनिधी)
अमराठी प्रतिनिधींचा मराठीला विरोध
मार्डच्या काही अमराठी नेत्यांनी बैठकीतील चर्चा हिंदी अथवा इंग्रजीत करण्याचा आग्रह धरला. विनोद तावडे यांनी त्यास नकार देत चर्चा मराठीत होईल.
ज्यांना भाषेची अडचण असेल त्यांना हिंदी अथवा इंग्रजीतून शासनाची भूमिका समजावून सांगण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
मात्र हे अमराठी नेते सातत्याने मराठीच्या वापरास विरोध करीत बैठकीतील चर्चेत व्यत्यय आणत होते, असे वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.