पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यापासून १० जानेवारीपर्यंत ५४०० कोटींची अघोषित संपत्ती उजेडात आली आहे. केंद्र सरकारनेच ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे. नोटाबंदीनंतर विविध घोटाळ्याचाही उल्लेख सरकारने केला आहे. विशेष करून सोने खरेदी करण्यासाठी जुन्या नोटांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केल्याचे यात म्हटले आहे. विविध तपास यंत्रणांनी टाकलेले छापे आणि जप्त केलेल्या मालमत्तेची माहिती सरकारने न्यायालयाला दिली. ९ नोव्हेंबर ते ३० डिसेंबर २०१६ दरम्यान नोटाबंदीच्या काळात प्राप्तिकर विभागाने ३१ जानेवारीदरम्यान जमा रोकडच्या इ-व्हेरिफिकेशनसाठी डेटा विश्लेषणसाठी ‘ऑपरेशन क्लीन मनी’ सुरू केले. ९ नोव्हेंबर २०१६ ते १० जानेवारी २०१७ दरम्यान प्राप्तिकर विभागाने विविध ११०० ठिकाणी छापे मारले किंवा सर्व्हेक्षण केल्याचे अर्थ मंत्रालयाने न्यायालयाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्याचबरोबर बँक खात्यात जमा झालेल्या संशयित रोकडच्या व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी सुमारे ५१०० हून अधिक जणांना नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे, छापे आणि कठोर पाऊले उचलल्यामुळे, प्राप्तिकर विभाग तसेच इतर सरकारी संस्थांनी ६१० कोटी रूपयांहून अधिक रोकड (यामध्ये ५१३ कोटी रूपयांची रोकड आणि ११० कोटी रूपयांच्या नव्या नोटांचा समावेश आहे.) आणि मौल्यवान वस्तू जप्त करण्यात आले आहे. या कारवाईत समोर आलेली अघोषित संपत्ती ही ५४०० कोटींहून अधिक असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. ११०० छापे आणि सर्व्हेक्षणांमधून ४०० हून अधिक प्रकरणे पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी अमलबजावणी संचालनालय आणि केंद्रीय अन्वेषन विभागाला (सीबीआय) पाठवण्यात आली आहेत.
प्रतिज्ञापत्रानुसार या अभियानातून सुमारे १८ लाख असे लोक निघाले ज्यांचा करदात्यांच्या यादीत समावेश नाही. सध्या ८.३८ लाख विविध पॅन तसेच १२ लाख हून अधिक जणांच्या ऑनलाइन प्रतिक्रिया मिळाल्या आहेत.