राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज अखेरचा दिवस आहे. संपूर्ण अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीसाठी विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतलाय.
अनेकदा विरोधकांना शिवसेनेचीही साथ मिळालीय. सरकार मात्र कर्जमाफीबद्दल सकारात्मक असून योग्यवेळी योग्य निर्णय घेऊ असं सांगतंय. कर्जमाफी झाल्याशिवाय विधीमंडळात कामकाज होऊ देणार नाही, असा विरोधकांचा पवित्रा आहे.
त्यासाठी अधिवेशनाच्या काळात विधानसभेत गोंधळ घातल्यानं 19 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई झाली. त्यापैकी 9 जणांचं निलंबन मागेही घेण्यात आलंय. पण उरलेल्या १० जणांचं निलंबन मागे घेई पर्यंत विधानसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार कायम राहिल असं विरोधकांनी स्पष्ट केलंय. त्यासाठी काल विधीमंडळाच्या बाहेरच विरोधकांनी ठिय्या मांडला.
आता आज शेवटच्या दिवशी सरकार उरलेल्या १० जणांचं निलंबन मागे घेतंय का? यावर कामकाजचं भवितव्य अवलंबून आहे. सरकारनं शिवसेना आणि भाजपच्या आमदारांच्या उपस्थितीत घटनात्मक बाबी पूर्ण केलेल्या असल्या, तरी विधानसभेचं कामकाज विरोधकांशिवायच सुरू ठेवणं ही लोकशाहीला नक्कीच भूषणावह नाही.