याद्वारे सर्वांना कमी खर्चात उपचार देण्याची योजना आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून हे धोरण प्रलंबित होतं. सरकारी रूग्णालयांमध्ये मोफत उपचार आणि तपासणी करण्याचं सरकारचं लक्ष्य आहे. शिवाय पैसे नसले तरी रूग्णालयांना उपचारासाठी नकार देता येणार नाही असा प्रस्ताव आहे.
खासगी रूग्णालयांमध्येही या धोरणामुळे उपचार करताना सूट मिळेल , शिवाय तज्ञांकडून उपचार करून घेण्यासाठी रूग्णाला सरकारी किंवा खासगी रूग्णालायत जाण्याची सूट असेल. आरोग्य विमा योजनेंतर्गत खासगी रूग्णालयांना उपचाराचा खर्च दिला जाईल.
जिल्हा रूग्णालय आणि त्यावरच्या रूग्णालयांना सरकारी नियंत्रणातून वेगळं केलं जाईल आणि त्यांना पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपमध्ये (पीपीपी)सहभागी करून घेतलं जाईल. केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी नड्डा आज देशासमोर हे धोरण मांडण्याची दाट शक्यता आहे.
