मुंबईतील महत्त्वाकांक्षी सागरी मार्गाला केंद्र सरकारच्या अंतिम मंजुरीसह एक महिन्याच्या आत अधिसूचना काढण्यात
येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबरच्या नवी दिल्लीतील भेटीत केंद्रीय पर्यावरण व वने राज्यमंत्री अनिल दवे यांनी मंगळवारी ही बाब स्पष्ट केली.
सागरी मार्गाबाबत ‘सीआरझेड’च्या अंतिम मंजुरीचा मसुदा पर्यावरण मंत्रालयास प्राप्त झाला असून, त्याच्या मंजुरीची प्रक्रिया तातडीने करण्याबाबत यापूर्वीच केंद्र शासनाला विनंती करण्यात आली होती.
झुडपी जंगलांच्या प्रश्नासंदर्भातही चर्चा झाली. सुमारे ५० हजार हेक्टरवरील झुडपी जंगलासंदर्भात योग्य निर्णय घेण्याचे सूतोवाच दवे यांनी केले. तसेच मुंबईमधील मालाड आणि इतर ठिकाणचे प्रस्तावित सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि त्यातून बाहेर सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचे प्रमाणित निकष यासंदर्भात महिनाभरात निर्णय घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. नवी मुंबई विमानतळ, नागपूर येथील गोरेवाडा प्राणिसंग्रहालय, बंदरे यासंदर्भातही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. (विशेष प्रतिनिधी)
>कोस्टल रोडच्या मसुदा मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, एक महिन्याच्या आत अंतिम अधिसूचना काढण्यात येणार असल्याचे आश्वासन अनिल दवे यांनी दिले.
>‘त्या’ झोपड्यांच्या विकासासाठी बैठक
सीआरझेड क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्याचा प्रश्नही लवकर मार्गी लागणार आहे. याबाबत सात ते आठ वर्षांपूर्वी ५१ टक्के आणि ४९ टक्के असे सूत्र सरकारने
निश्चित केले होते. हे सूत्र व्यवहार्य नसल्याने त्यानुसार एकही प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नव्हता.
त्यासंदर्भात नाईक समितीने दिलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने लवकर निर्णय घ्यावा. त्यामुळे लोकांना लवकर घरे देता येणे शक्य होईल, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यानुसार ४ मार्चला बैठक घेण्याचे ठरले आहे.
>रायगडच्या विकासासाठी ६०४ कोटी
ऐतिहासिक रायगड किल्ल्याला गतवैभव प्राप्त करून देण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असून, याबाबत राज्य सरकारने सादर केलेल्या ६०४ कोटी खर्चाच्या विकास आराखड्यास केंद्र सरकारकडून मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी दिल्ली येथे दिली.