राज्यातील बलात्कार पीडित महिलांना केवळ तीन लाख रुपये इतकी तुटपूंजी नुकसान भरपाई का दिली जाते? असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर यांनी उपस्थित केला आहे.
हे सांगताना त्यांनी गोवा या शेजारील राज्याचा दाखला दिला आहे. गोवा सरकार जर बलात्कार पीडित महिलांना दहा लाख रुपये नुकसान भरपाई देते, तर महाराष्ट्रात केवळ तीन लाख का?, असा प्रश्न हायकोर्टाने विचारला आहे.
बोरीवलीतील एका बलात्कार पीडित मुलीने राज्य सरकारच्या विरोधात हायकोर्टात याचिका केली आहे. या मुलीवर बलात्कार झाला नसून हे संगनमताने ठेवलेल्या शरीरसंबंधांचं प्रकरण असल्याचं कारण देत, राज्य सरकारने तिला नुकसान भरपाई नाकारली.
त्यामुळे या मुलीने संबंधित कलेक्टर विरोधात न्यायालयात दाद मागितली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे या प्रकरणातील पीडित मुलगी ही 14 वर्षांची असून अल्पवयीन आहे. त्यामुळे तिने दिलेली शरीरसंबंधांची संमती ग्राह्य कशी धरली जाईल? असा सवाल करत संबंधित कलेक्टरला पुढील सुनावणीला हायकोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.