मुख्यमंत्री होण्यासाठी उतावीळ झालेल्या अण्णा द्रमुकच्या सरचिटणीस शशिकला यांना ६0 कोटी रुपयांच्या बेहिशेबी मालमत्तेच्या खटल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरवलं आहे. न्यायालयाने शशिकला यांना चार वर्षांची शिक्षा सुनावली असून आत्मसर्पण करण्याचा आदेश दिला आहे. शशिकला दोषी ठरल्याने मुख्यमंत्री होण्याचं त्यांचं स्वप्न भंगलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शशिकला मुख्यमंत्री होऊ शकणार नाहीत. पुढील सहा वर्ष शशिकलांना निवडणूक लढवता येणार नाही, तर पुढील दहा वर्ष त्यांना मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होता येणार नाही. शशिकला निर्दोष ठरल्या असत्या तर शपथविधीसाठी राज्यपालांनी त्यांना पाचारण करण्याची शक्यता होती.
न्या. पी. सी. घोष आणि न्या. अमिताव रॉय यांचे खंडपीठ कर्नाटक सरकारने दाखल केलेल्या एका याचिकेसह अनेक याचिकांवरील आपला आदेश दिला आहे. या खटल्यातील मुख्य आरोपी तमिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता व शशिकला यांच्यासह अन्य तीन आरोपी निर्दोष सुटल्याच्या निर्णयाला याचिकांद्वारे आव्हान दिले गेले होते.
या खटल्यातील आरोपींत शशिकला यांचे नातेवाईक व्ही. एन. सुधाकरन आणि एलावारासी होते. खालच्या न्यायालयाने चारही आरोपींना दोषी ठरवले होते, तर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्यावरच शशिकला यांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून होते. शशिकला दोषी आढळल्याने त्यांना विधानसभेची निवडणूकही लढवता येणार नाही.
शशिकला यांची ५ फेब्रुवारी रोजी विधिमंडळ पक्ष नेतेपदी निवड करण्यात आली. अण्णा द्रमुक पक्षात बहुमत कोणाच्या (मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम की शशिकला) पाठीशी आहे याची परीक्षा घेण्यासाठी राज्य विधानसभेचे विशेष अधिवेशन आठवडाभरात बोलवावे, असा सल्ला महाअधिवक्ता मुकुल रोहटगी यांनी राज्यपाल विद्यासागर राव यांना दिला आहे. मात्र तो सल्ला राज्यपालांवर बंधनकारक नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने जगदंबिका पाल प्रकरणात विधिमंडळातच आमदार कोणाच्या पाठीशी आहेत याची परीक्षा घेण्यास सांगितले होते. त्याचप्रमाणे राज्यपालांनी एक आठवड्याच्या आत तमिळनाडू विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, असे मत रोहटगी यांनी व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. शशिकला यांनी सरकार स्थापन करण्याचा दावा केल्यापासून राव यांनी गुरुवारपासून निर्णय घेतलेला नाही.
