भारतातील १८ वर्षांवरील ९९ टक्के लोकांकडे आधार कार्ड असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. देशातील तब्बल १११ कोटी लोकांकडे आधार कार्ड असल्यामुळे आता सरकारच्या कॅशलेस अभियानाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही काळापासून आर्थिक व्यवहारांसाठी आधार कार्डावर आधारित ‘एईपीएस’ या अॅपचा वापर करावा, यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने बँकांकडे पाठपुरावा करत आहे. सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने अनेक सरकारी उपक्रम आणि अनुदानांचा फायदा योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहचावा, यासाठी संबंधित पैसे थेट ग्राहकांच्या बँक खात्यात जमा करण्यास सुरूवात केली होती. त्यासाठी बँक खाती संबंधित लोकांच्या आधार कार्डांशी जोडण्यात आली होती. आधार कार्डाची योजना मागील सरकारच्या काळात सुरू झाली असली तरी गेल्या काही दिवसांत आधार कार्ड ही लोकांची डिजिटल ओळख बनली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे आधार आर्थिक व्यवहारांचे आणि भविष्यातील कायापालटाचे सशक्त साधन बनले असल्याचे माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर कॅशलेस व्यवहारांसाठी आवश्यक असणारे आधार कार्ड मिळविण्यासाठी नोंदणी करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. मार्च २०१४ ते मे २०१४ या काळात देशभरात तीन ते चार लाख लोक आधार कार्डासाठी नोंदणी करत. मात्र, त्यानंतरच्या काळात ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत हे प्रमाण पाच ते सहा टक्क्यापर्यंत वाढले होते. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर तर हे प्रमाण सात ते आठ लाखापर्यंत गेले आहे.
आधार कार्डाच्या नोंदणीच्या या वाढलेल्या प्रमाणाविषयी बोलताना रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, नोटाबंदी आणि सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ अभियानामुळे कॅशलेस व्यवहारांसाठी आधार कार्ड ही महत्त्वपूर्ण गरज बनली आहे. आधारप्रणित अॅपमुळे ग्राहकांना कार्ड, पिन नंबर , पासवर्ड कशाचीच गरज उरली नसून केवळ अंगठ्याचा ठसा उमटवून व्यवहार करता येणे शक्य झाले आहे. याशिवाय, ‘भीम’ हे सरकारी अॅप्लिकेशनदेखील आधार कार्डाशी जोडण्यात आल्याने अधिक सुलभ आणि पारदर्शी पद्धतीने व्यवहार करता येणे शक्य झाल्याचे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. आतापर्यंत आधारप्रणित ‘एईपीएस’ प्रणालीशी ११९ बँका जोडल्या गेल्या असून या माध्यमातून तब्बल ३३.८७ कोटींचे व्यवहार झाले आहेत.