केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. केंद्रीय माहिती आयोगाने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाला (सीबीएसई) स्मृती इराणींचे १० वी आणि १२ वीतील दस्तावेज तपासण्याची परवानगी देण्याचे आदेश दिले आहेत. विद्यार्थ्यांचे शाळेतील दस्तावेज उघड करणे म्हणजे गोपनियतेचे उल्लंघन होत नाही हा दावाही माहिती आयोगाने फेटाळून लावला आहे.
केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्या पदवीवरुन वाद आहे. निवडणूक लढवताना दाखल केलेल्या उमेदवारी अर्जामध्ये स्मृती इराणी यांनी शिक्षणाविषयी चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी न्यायालयातही याचिका दाखल झाली होती. मात्र न्यायालयाने इराणींना त्रास देण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचे सांगत दिलासा दिला होता. मंगळवारी केंद्रीय माहिती आयोगाचे आयुक्त श्रीधर आचार्यूलू यांनी इराणींच्या प्रकरणात महत्त्वाचे आदेश दिले आहे. इराणी यांचे कार्यालय आणि दिल्लीतील हॉली चाइल्ड शाळेने अजमेर सीबीएसईला स्मृती इराणींचा हजेरी क्रमांक आणि रेफरन्स नंबर द्यावे असे आदेश माहिती आयोगाने दिले आहेत. याच शाळेतून शिक्षण घेतल्याचा स्मृती इराणींचा दावा आहे. सीबीएसईच्या अजमेर विभागाकडे १९९१ आणि १९९३ या वर्षातील रेकॉर्ड उपलब्ध आहेत. याचिकाकर्त्यांनी ज्या दस्ताऐवजाची मागणी केली आहे ते द्यावेत. आयोगाने आदेश दिल्याच्या ६० दिवसांच्या आत हे कागदपत्र सादर करावे असे आयोगाने म्हटले आहे. शाळेतील रेकॉर्ड उपलब्ध करुन देणे म्हणजे गोपनियतेचे उल्लंघन होईल असा युक्तिवाद सीबीएसईने केला होता. मात्र माहिती आयोगाने सीबीएसईचा हा दावा फेटाळून लावला आहे.
काय आहेत स्मृती इराणींवरील आरोप
मागील दोन निवडणुकांत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात शिक्षणाबाबत वेगवेगळी माहिती दिली असल्याचा इराणी यांच्यावर आरोप आहेत. स्मृती इराणी यांनी राज्यसभेची उमेदवारी अर्ज भरताना दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आणि लोकसभा निवडणुकीत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पदवी बाबत वेगवेगळी माहिती दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एका प्रतिज्ञापत्रात त्या बी.कॉम तर दुसऱ्या प्रतिज्ञापत्रात त्या बीए उत्तीर्ण असल्याचे सांगण्यात आले आहे.