हॉटेलमध्ये खायचे असेल तर सर्व्हिस चार्ज द्यावाच लागेल, नाहीतर हॉटेलमध्ये येऊ नका, असा स्पष्ट इशारा हॉटेल चालक संघटनांनी दिला आहे. हॉटेल आणि उपहारगृहांनी ग्राहकांना बिलामध्ये परस्पर परस्पर ‘सर्व्हिस चार्ज’ लावणे बेकायदा आहे. त्यामुळे अशा आस्थापनांनी ‘सर्व्हिस चार्ज’ पूर्णपणे ऐच्छिक असल्याचे फलक दर्शनी भागात लावून कोणतीही सक्ती न करता ग्राहकाने समाधानकारक सेवेची बक्षिशी म्हणून बिलाखेरीज वर आणखी काही रक्कम दिली तर तेवढीच स्वीकारावी, असा आदेश केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने काढला आहे. याविरोधातच हॉटेल चालक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.
अनेक हॉटेल आणि रेस्टॉरन्टमध्ये दिलेली सेवा कशीही असली तरी, ‘टिपे’ला पर्याय म्हणून बिलातच 5 ते 20 टक्के ‘सर्व्हिस चार्ज’ लावून तो देणे ग्राहकांना भाग पाडले जाते, अशा अनेक तक्रारी आल्यानंतर मंत्रालयाने ग्राहक संरक्षण कायद्याचा हवाला दिला व याचा खुलासा केला. ‘सक्तीने सर्व्हिस चार्ज वसुली बेकायदा असल्याने ग्राहकाला वाटले तरच बिलाखेरीज आणखी रक्कम स्वखुशीने द्यावी’.
शिवाय ‘बिलातच हॉटेल अशी रक्कम समाविष्ट करत असेल तर ग्राहक त्याविरोधात ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे दाद मागू शकतात व त्यांनी ती जरुर मागावी’, असे ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. याच निर्णयानंतर मुंबईतील तसेच देशातील हॉटेल असोसिएशनने या आदेशाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे.