शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रचंड अनास्थेमुळे मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या कल्याणजवळील गोवेली गावातील जिल्हा परिषदेची शाळा मागील ३० महिन्यांपासून विजेचे कनेक्शन कापल्यामुळे अंधारातच सुरू होती. वीजच नसल्याने विद्यार्थ्यांसाठी असलेले संगणक धूळ खात पडून होते. तर शाळेची इतर कामेही ठप्प पडली होती. शिक्षण विभागाने ३० महिन्यातील ९ हजार ४०० रुपयांचे बिल भरण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही न करता या शाळेला वा-यावर सोडून दिले होते.
शिक्षकांनी अनेकदा याविषयाची तक्रारही केली, मात्र यावर काहीच कार्यवाही न झाल्याने या शाळेतील वीज पुन्हा जोडली गेली नाही. हीच बाब १५ जून रोजी प्रवेशोत्सवाच्या निमित्ताने शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांच्या लक्षात आली आणि त्यांनी आपल्या स्वत:च्या खर्चातून विजेचे बिल भरले आणि ३० महिन्यांनंतर या शाळेतील अंधार दूर झाला.
जिल्हा परिषदेने केलेल्या हलगर्जीपणामुळे शाळेतील पहिली ते ७ वीच्या विद्यार्थ्यांना अंधारातच शिक्षण घ्यावे लागत होते, अखेर शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी स्वत: च्या पदरचे ९ हजार ४०० रुपये बिल भरून तब्बल ३० महिन्यांनी या शाळेत वीजपुरवठा सुरू झाला असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे अनिल बोरनारे यांनी दिली. शनिवारी महावितरणच्या कर्मचा-यांनी मोते यांची भेट घेतली असता, विजेचे बिल भरले असून कनेक्शन सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते.
गोवेली गावातील शाळेचे वीज कनेक्शन तोडल्यामुळे शाळेत संगणक असूनही ते धूळ खात पडले होते, वॉटर प्युरिफायर असूनही वीज नसल्याने विद्यार्थी अशुद्ध पाणी पित होते. जिल्हा परिषदेचे केंद्रप्रमुख, शिक्षण विस्तार अधिकारी, शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे वारंवार यासंदर्भात तक्रारी करूनही शाळांच्या गैरसोयींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असून ग्रामीण भागातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांची थट्टा केली जात असल्याचे या प्रकरणावरून समोर आले आहे.
एकीकडे राज्यातील शाळा डिजिटल करण्याच्या मोठमोठय़ा वल्गना सत्तेत आलेले सरकार करीत असून दुसरीकडे मात्र शाळांची दुरवस्था पाहायला मिळत आहे. ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळा अंधारातच भरतात, असे चित्र आहे. कल्याणजवळील वरप गावातील शाळादेखील मागील ४ महिन्यांपासून वीज बिल न भरल्याने शाळेचे संगणक धूळ खात पडले आहे. या शाळेतही आमदार रामनाथ मोते यांनी जाऊन पाहणी केली. आतापर्यंत तेथील शाळा व्यवस्थापन समिती बिल भरत होती. वास्तविक पाहता शाळेचे वीजबिल भरणे हे जिल्हा परिषदेचे काम असतानाही जिल्हा परिषद या बाबींकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने जिल्हा परिषदेच्या शाळांची दुरवस्था झाली आहे.