राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. शेतकरी कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी वेगाने सुरू असून 30 जूनपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. तशी माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलीय. 2019 मधील राहिलेल्या शेतकऱ्यांनाही याचा लाभ मिळणार आहे. तसंच 2026च्या नवीन योजनेत 56 लाख 24 हजार शेतकऱ्यांना 36 हजार 585 कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळणार आहे. यापूर्वी 2009, 2017 आणि 2019 मध्येही राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला होता. दुसरीकडे राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा मेसेज येणार असल्याची माहिती आहे. त्यासाठी प्रक्रिया जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पूर्ण होणार असल्याची माहिती.
दरम्यान, जूनअखेरीस अथवा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत बहुतांश प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. या योजनेचा राज्यातील सुमारे 56 लाख पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल, अशी माहिती सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी बुधवारी विधान परिषदेत नियम 230 अंतर्गत चर्चेला उत्तर देताना दिली.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या (22 जून रोजी) दिवशी, विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत आंदोलन केले. यावेळी शिवसेना (उबाठा) आमदार आदित्य ठाकरे, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार आणि इतर अनेक नेत्यांनी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारवर टीका करत “शेतकऱ्यांचे ७/१२ उतारे निर्दोष करा,” अशा घोषणा मराठीतून दिल्या. तर राज्यात कर्जमाफीची प्रक्रिया पारदर्शक व सुलभ करण्यासाठी प्रशासनाने व्यापक डिजिटल यंत्रणा उभारली आहे. शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. यात अल्पमुदत, पुनर्गठित व पुनर्रचित कर्जाचा समावेश आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना 50 हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ तर 2 लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ‘वन टाइम सेटलमेंट’ योजना लागू केली आहे. व्यापारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी व ग्रामीण बँकांना यासंदर्भात आवश्यक निर्देश दिले असून थकीत कर्जदारांना पुन्हा कर्जपात्र बनविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. उर्वरित तक्रारी आणि मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषिमंत्री व सहकारमंत्री यांचा समावेश असलेला मंत्रिगटही काम करत आहे, असे मंत्री पाटील म्हणाले.
अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी(21 जून रोजी) मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधी पक्षावर टीका केली. ज्या मुद्द्यांवर सरकारने यापूर्वीच चर्चा केली आहे आणि निवारण केले आहे, तेच मुद्दे वारंवार उपस्थित केले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच, शेतकरी कर्जमाफी कार्यक्रम हे काही राजकीय साधन नसून, शेतकऱ्यांना पुन्हा संस्थात्मक कर्जपुरवठा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने उचललेले एक पाऊल आहे, यावरही त्यांनी भर दिला. फडणवीस यांनी सांगितले की, ३६,५८५ कोटी रुपयांच्या या कर्जमाफी पॅकेजचा लाभ सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळेल आणि हा महाराष्ट्रातील अशा प्रकारचा सर्वात मोठा उपक्रम ठरेल. महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेतील 12.71 लाख शेतकऱ्यांना राज्य सरकार दिलासा देणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उप समितीत याबाबत चर्चा झाली आहे. त्याबाबतचा निर्णय लवकरच मुख्यमंत्री जाहीर करतील, अशी घोषणा कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत केली.