सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर हायवे आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर असणा-या दारुच्या दुकानांवर लवकरच टाळे लागण्याची शक्यता आहे. एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्गांवरुन दारुची दुकाने हटवण्याच्या केंद्राच्या धोरणाला योग्य सांगत राज्य सरकार, खासकरुन पंजाब आणि पाँडिचेरीमधील माहे प्रशासनाला चांगलंच धारेवर धरलं. केंद्राच्या धोरणाला पाठिंबा देत लवकरच देशभरातील हायवेंवरुन दारुची दुकाने हटवण्याचे आदेश कधीही देऊ शकतो असं सर्वोच्च न्य्यायालयाने सांगितलं आहे.
दारुचा परवाना देऊन पैसे कमावले जात आहेत, मात्र लोकांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केलं जात असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना सुनावलं. सुनावणीदरम्यान जम्मू काश्मीरमधील दारु विक्रेत्यांनी जे लोक दारु पिऊन गाडी चालवतात ते दारु विक्रेते नाहीत अशी बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. यावरुन मुख्य न्यायाधीस टी एस ठाकूर यांनी तुम्हाला लोक दारु पिऊन धिंगाणा घालत असतील याची एवढीच चिंता असेल तर मग होम डिलिव्हरी का सुरु करत नाही ? असा सवाल विचारला.
हायवेवर दारु पिऊन गाडी चालवण्याची सवय बंद व्हावी यासाठी आम्ही प्रयत्न करु असं वारंवार न्यायालयाने सांगितलं. अराईव्ह सेफ या स्वयंसेवी संस्थेने न्यायालयात ही याचिका केली होता. दरवर्षी किमान 1.42 लाख लोक रस्ते अपघातात आपला जीव गमावतात, यामधील अनेक मृत्यू दारु पिऊन गाडी चालवल्याने होतो असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. हायवेवर असणारी दारुची दुकाने या अपघातांमागचं मुख्य कारण असल्याचं याचिकेत सांगण्यात आलं होतं.
पाँडिचेरी, पंजाब आणि हरियाणामधील दारुविक्रेत्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात ‘नियम आणि तरतुदीनुसार परवाने दिले जावेत, अचानक दुकानं बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यास खूप मोठं नुकसान होईल’, असा दावा केला. हायवेवरील दारुंच्या दुकानांचा आकडा ऐकून न्यायाधीशांनी आश्चर्य व्यक्त केलं. पाँडिचेरीमधील माहेवरुन जाणा-या राष्ट्रीय महामार्गावर फक्त 1 किमी अंतरावर 64 दारुची दुकाने आहेत. याचा अर्थ प्रत्येक 15 मीटरवर एक दारुचं दुकान आहे