केंद्र सरकारने जारी केलेल्या एका परिपत्रकानुसार १ जुलै २०१७पासून भारतात विकल्या जाणा-या प्रत्येक स्मार्टफोनमध्ये प्रादेशिक भाषांचा समावेश करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मानकाविषयीच्या कायद्यातील कलम १०(१)नुसार भारतात विकल्या जाणा-या स्मार्टफोनमध्ये भारतीय भाषांचा समावेश बंधनकारक करण्यात आला आहे.
नवीन नियमांनुसार मोबाईल कंपन्यांना स्मार्टफोनमध्ये लघु संदेश (एसएमएस)वाचण्यासाठी आणि लिहिण्यासाठी इंग्रजी, हिंदी आणि अन्य प्रादेशिक भाषांचा पर्याय असणार आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील इंग्रजी न बोलणा-या लोकांना मोबाईलचा वापर सुकर होणार आहे. डिजिटल इंडियाअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.