राज्यभरातील सर्व शाळांमधील शिक्षक-कर्मचाऱ्यांबरोबरच आता विद्यार्थ्यांनाही बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे हजेरी लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या शाळांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरीची सोय केली जाणार नाही, अशा शाळांना शिक्षकांच्या वेतनापोटी मिळणाऱ्या अनुदानापासून वंचित ठेवले जाणार आहे. त्यामुळे, यापुढे राज्यातील सर्व शाळांना विद्यार्थी-शिक्षकांच्या बायोमेट्रिक हजेरीकरिता यंत्रे बसविणे सक्तीचे झाले आहे.
शिक्षकांना बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे हजेरी लावणे या पूर्वीच बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्यात न आल्याने अनेक शाळांमध्ये आजही पारंपरिक पद्धतीनेच हजेरी लावली जाते आहे. परंतु, दोन दिवसांपूर्वी शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे हजेरी लावणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्या शाळांमध्ये ही सोय नसेल त्या शाळांना वेतनापोटी मिळणाऱ्या अनुदानापासून वंचित ठेवले जाणार आहे. ज्या शाळांकडे ही यंत्रणा आहे, त्यांची यादी विभागाला सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
अनुदान लाटण्याच्या प्रकाराला आळा बसणार
बायोमेट्रिक हजेरीमुळे विद्यार्थ्यांची खोटी उपस्थिती लावून सरकारचे अनुदान लाटण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र, ही यंत्रे बसविण्यासाठी जो खर्च अपेक्षित आहे, तो कुणी भागवायचा या विषयी सरकारी परिपत्रकात काहीच उल्लेख नाही. त्यामुळे, यंत्रांसाठीचा खर्च कुणी करायचा असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सरकारने कोणतीच तरतूद न केल्याने शाळांनी तो विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून घेतला तर ते चुकीचे ठरेल. त्यामुळे, सरकारने या यंत्रांकरिता येणाऱ्या खर्चाची तरतूद करावी, अशी मागणी हंसराज मोरारजी शाळेचे शिक्षक उदय नरे यांनी केली.