परवडणाऱ्या घरांसाठी काहीही करण्यास तयार असलेल्या भाजपप्रणीत शासनाने अखेर अर्थसहाय उपलब्ध करून देण्याच्या मोबदल्यात विकासकांकडून परवडणारी घरे ५० ते ६० लाख रुपयांना खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तूर्तात दोन विकासकांकडून ३२३ चौरस फुटाची सुमारे १०६ घरे खरेदी केली जाणार असून त्यासाठी ५७ कोटी अदा केले जाणार आहेत. मात्र जागेचे क्षेत्रफळ आणि दराचा विचार करून ही घरे घेण्यासाठी कोण तयार होणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या परवडणारी घरे निर्माण करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लि. या कंपनीवर महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यासाठी कंपनीला म्हाडाकडून ५०० कोटींचा निधीही तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. रखडलेल्या झोपु योजना तात्काळ मार्गी लागाव्यात आणि त्यातून अधिकाधिक परवडणारी घरे निर्माण व्हावीत, हा त्यामागे प्रमुख हेतू असल्याचे सांगण्यात येते.
शिवशाही पुनर्वसन कंपनीने झोपु योजनेतील विकासकांसाठी खास कर्ज योजना जाहीर केली. बाजारापेक्षा कमी म्हणजे फक्त साडेअकरा टक्के दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले. या योजनेत रास्त दरात ३२३ चौरस फुटाची घरे बांधून द्यायची प्रमुख अट होती. जो विकासक सर्वाधिक घरे बांधून देईल, त्याला प्राधान्य देण्यात येणार होते. यासाठी ई-निविदा मागविण्यात आल्या. त्यात दहा विकासकांनी रस घेतला, मात्र यापैकी फक्त सहा विकासकच यासाठी आवश्यक ती पात्रता पूर्ण करू शकले. सहा विकासकांनी परवडणारी घरे बांधून देण्याची तयारी दाखविली, परंतु यातील काही कंपन्यांनी मागितलेले परवडणाऱ्या घराचे दर पाहून शिवशाही पुनर्वसन कंपनीचे डोळे पांढरे झाले.
वांद्रे, माहीम तसेच गोरेगाव या परिसरात बांधून दिल्या जाणाऱ्या ३२३ चौरस फुटाच्या घराची किमान किंमत ६० लाख, तर कमाल किंमत ८० लाख रुपये असल्याचे आढळून आले. अखेरीस यापैकी फक्त सांताक्रूझ-कोळेकल्याण येथील नाईकनवरे-सुनहार इन्फाकॉम आणि ओशिवरा येथील संतोष नगरात युनिटी ग्रुप आणि सिरोया किस्टोन या विकासकांची योजना मान्य करण्यात आल्या. या विकासकांकडून अनुक्रमे ५६ व ५० घरे खरेदी केली जाणार असून परवडणाऱ्या या घरांची किमत अनुक्रमे ५० व ५८ लाख रुपये असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या परिसरात घरांची विक्री ज्या दराने झाली त्याबाबत माहिती गोळा केल्यानंतर हे दर निश्चित करण्यात आल्याचा दावा शिवशाही पुनर्वसन कंपनीतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला. परवडणाऱ्या घरांसाठी इतकी किंमत मोजून ती सामान्यांना कुठल्या दराने द्यायची, असा प्रश्न कंपनीपुढे निर्माण झाला आहे. याशिवाय इतकी महागडी घरे प्रकल्पग्रस्तांना द्यायची का, याबाबत निर्णय झालेला नाही, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
योजनेच्या अटी व शर्ती
- झोपु योजनेत परवडणारी घरे बांधून देणाऱ्या विकासकांनाच प्राधान्य
- बांधकामाच्या टप्प्यांनुसार कर्ज
- परवडणारी घरे दिलेल्या मुदतीत परत न दिल्यास वार्षिक दोन टक्के दंड
- प्रकल्पाच्या एकूण १० टक्के रक्कम संबंधित विकासकाने उभी करावी.