राज्यातील 2009 पूर्वीची अनाधिकृत धार्मिक स्थळं जमीनदोस्त करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिले. सामाजिक कार्यकर्ते भगवानजी रयानी यांनी याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायालयाने आज अंतिम सुनावणीवेळी हा निर्णय दिला.
तसेच या कारवाईचे सर्व अधिकार महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून, धार्मिक स्थळे जमीनदोस्त करताना कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये यासाठी पोलीस आयुक्तांनी या कामात सुरक्षा द्यावी, अशा सूचनाही न्यायालयाने दिल्या.हायकोर्टाने सरकारी मालकीच्या सार्वजनिक मालमत्तेवर अतिक्रमण करुन धार्मिक स्थळे उभारणे हा गुन्हा असल्याचं म्हटलं. तसेच कोणत्याही धर्माची बेकायदेशीर बांधाकाम खपवून घेतली जाणार नाहीत, असेही न्यायालयाने यावेळी निर्णय देताना स्पष्ट केलं.तसेच रस्ते, फुटपाथ, उद्यान, खेळाची मैदान अशा सार्वजनिक क्षेत्रातीलही अनाधिकृत प्रार्थनास्थळांवर तातडीनं कारवाई करुन ही ठिकाणे अतिक्रमण मुक्त करावीत अशा सूचनाही न्यायायालयाने यावेळी दिल्या आहेत.सध्या मुंबईत बीएमसी, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी आणि बीपीटीच्यावतीने अनाधिकृत धार्मिक स्थळे जमीनदोस्त करण्याचे काम सुरु आहे, पालिकेनं आपली ही कारवाई सुरु ठेवावी अशा सूचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत.29 सप्टेंबर 2009 पुर्वी मुंबईत एकूण 482 अनाधिकृत धार्मिक स्थळे आहेत. यातील केवळ 4च धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तर 9 धार्मिक स्थळांचे स्थलांतर करण्याची गरज असताना, एकाही स्थळावर कारवाई झाली नाही. याबाबत न्यायलाने नाराजी व्यक्त केली.