हवमानातील बदल आणि ग्लोबल वॉर्मिंगशी लढण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या पॅरिस ॲग्रीमेंटला भारत मान्यता देणार आहे. २ ऑक्टोबरला महात्मा गांधी जयंतीच्या दिवशी भारत हा करार मंजूर करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोझिकोड येथे सुरू असलेल्या भाजप कार्यकरिणीच्या बैठकीत ही माहिती दिली.
गेल्या वर्षी २ ऑक्टोबरला पंतप्रधान मोदी यांनी क्लायमॅट ॲक्शन प्लॅनची घोषणा केली होती. यापूर्वी १ ऑक्टोबर २०१५ ला संयुक्त राष्ट्रांना भारताने ‘इंटेन्डेड नॅशनली डिटरमाईंड कॉन्ट्रीब्युशन’ सादर केले होते.
डिसेंबर २०१५ ला जागतिक प्रदुषणाची पातळी कमी करण्यासाठी पॅरिस येथे ऐतिहासिक पॅरिस करार करण्यात आला. १९५ देशांनी यावर सह्या केल्या आहेत. करार प्रत्यक्षात येण्यासाठीच्या पुढील प्रक्रिया सध्या सुरू आहेत. जगभरातील अमेरिका आणि चीनसह ६० देशांनी हा करार स्वीकारला आहे. हा करार प्रत्यक्षात अमंलात येण्यासाठी जगातील एकूण प्रदूषणात ५५ टक्के वाटा असलेले ५५ देश सहभागी होणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत सहभागी देशांचे एकूण मिळून उत्सर्जन ४७.६२ टक्के इतके आहे.
भारताचा एकूण प्रदूषण उत्सर्जनाचा वाटा ४.१ टक्के इतका आहे. यावर्षी इतर १४ देश या कराराचा स्वीकार करणार असल्याने या वर्षांपर्यंत हा करार अंमलात येणे शक्य होणार आहे.
कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी ‘कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या भवितव्यासाठी’ जगभर प्रयत्न आणि त्यादृष्टीने गुंतवणूक केली जाणार आहे. २०१८ नंतर दर ५ वर्षांनी बैठक घेऊन आढावा ही घेतला जाणार आहे.
यावर्षी ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, बल्गेरिया, कंबोडिया, कॅनडा, कोस्टारिक, फ्रान्स, जर्मनी, हंगेरी, कझकास्तान, न्यूझिलंड, पोलंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया हे देश या कराराचा अंगिकार करणार आहेत.