गेल्या ९२ वर्षापासून सुरू असलेली स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्पाची परंपरा मोडीत काढण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे.
पुढील वर्षापासून स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर केला जाणार नाही. नवी दिल्ली येथे बुधवारी केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीत मंत्रिमंडळाने रेल्वे अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्याला मंजूरी दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे ९२ वर्षांची ही परंपरा २०१७ पासून खंडित होणार आहे.
‘यापुढे फक्त एकच अर्थसंकल्प असेल, अर्थसंकल्प एक झाला असला तरी रेल्वेची स्वायत्तता कायम रहाणार असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी रेल्वे अर्थसंकल्प सामान्य अर्थसंकल्पामध्ये विलीन करण्याची मागणी केली होती. त्यांची ही मागणी अर्थ मंत्रालयाने स्विकारली होती. दोन्ही अर्थसंकल्प विलीन करण्याच्या प्रक्रियेवर अर्थमंत्रालयाने पाच सदस्यीय समिती नियुक्त केली होती.