कोहिनूर हिरा हा भारताचीच संपत्ती आहे मात्र तो इंग्लंडकडून परत मिळवणं खडतर आहे अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. मंगळवारी केंद्र सरकारने याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. आंतरराष्ट्रीय नियम आणि कायद्यांमुळे कोहिनूर भारतात परत आणण्यासाठी अनेक अडचणी आहेत. त्यामुळे कोहिनूर परत आणण्यासाठी जास्त मार्ग उपलब्ध नाहीत असं सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं.
कोहिनूर हि-यासोबत भारतीयांच्या भावना जोडल्या आहेत हे आम्ही जाणतो मात्र, इंग्लंडच्या व्हिक्टोरिया राणीला कोहिनूर भेट देण्यात आला होता याचा कोणताच सबळ पुरावा आपल्याकडे नाही. त्यामुळे इंग्लंडसोबत सामोपचाराने यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. 1972 चा पुरातन आणि कलात्मक वस्तू कायदा लागू होण्यापूर्वीच कोहिनूर दुसऱ्या देशात गेला असल्याने या कायद्याच्या अटीही लागू करता येत नाहीत, अशी माहिती सरकारने दिली. युनेस्कोनेही याप्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
कोहिनूर हिरा भारतात परत आणण्यासाठी केंद्र सरकार काही पावलं उचलत आहे की नाही याबाबत विचारणा करण्यासाठी न्यायमुर्ती टी एस ठाकूर यांच्या खंडपिठाने सरकारला नोटीस पाठवली होती, या नोटीसला केंद्र सरकारने उत्तर दिलं. कोहिनूर हिरा भारतात परत आणण्यासाठी जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.