असंख्य कोकणवासीय मुंबईकर गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने प्रतिवर्षी कोकणात येत असतात. यावर्षीही हे कोकणवासीय मुंबईकर कोकणामध्ये आपल्या गावी यायला उत्सुक होते. परंतु गेल्याच महिन्यात मुंबई-गोवा महामार्गावरील महाड येथील सावित्री नदीवरील पूल कोसळला. यातच भर म्हणून की काय, राज्य आणि केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाची दुरावस्था झाली.
पनवेल ते बांदा या मार्गामध्ये जागोजागी झालेली रस्त्याची चाळण. त्यामुळे रस्ता आणि खड्डा शोधणे वाहनचालकाला अवघड झाले. मुंबई-गोवा महामार्गावर गणेशोत्सवापूर्वी चार दिवस अगोदर आणि नंतर महामार्गावरी वाहतूक कोंडी होणार असल्याने कोकणवासीय मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर होणार नाही, याची खात्री असल्यानेच काँग्रेसचे आमदार नितेश राणे यांनी गेल्याच महिन्यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन एक सविस्तर स्वरूपाचे निवेदनही सादर केले.
या निवेदनामध्ये मुंबईकर कोकणवासीयांना गावाकडचा प्रवास कसा त्रासदायक ठरू शकतो यासंबंधीची माहितीही दिली. यासाठी मुंबईतून कोकणात जाणा-या मुंबईकर वाहनचालकांकडून मुंबई-पुणे-कोल्हापूर या मार्गावरील टोल नाक्यावर टोल घेतला जाऊ नये. राज्य सरकारने टोल फ्रीची घोषणा करावी अशा प्रकारची आग्रही मागणी आ. नितेश राणे यांनी केली.
यानंतर १५ दिवस वाट पाहून अखेर आ. राणे यांनी राज्य सरकार टोल फ्रीची घोषणा करणार नसेल तर स्वाभिमान संघटनेच्या माध्यमातून कोकणात गणेशोत्सवासाठी जाणा-या मुंबईकरांना टोल न देता सोडण्यात येईल. अशी स्पष्ट भूमिका जाहीर केली. यानंतर सिंधुदुर्गचे तात्काळ पालकमंत्री आणि राज्याचे गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी गणेशोत्सवासाठी मुंबईतून कोकणात जाणा-या वाहनचालकांकडून मुंबई-पुणे-कोल्हापूर मार्गावर टोल घेतला जाणार नाही, असे जाहीर केले आणि केवळ श्रेय मिळण्यासाठी जाहीर केलेला हा निर्णय मुख्यमंत्री आणि बांधकाम मंत्री यांनी डोळे वटारताच गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी अवघ्या दोन तासांत मागे घेतला.
टोल फ्री संबंधी मी काही बोललोच नाही, तसे मला म्हणायचे नव्हते अशी सारवासारव केली. यानंतर स्वाभिमान संघटनेच्या वतीने कोकण स्टिकर लावून टोल नाक्यांवरून गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणा-या गाडया सोडण्यात आल्या. हे घडल्यानंतर राज्य सरकारने तीन दिवसांसाठीची टोल माफी जाहीर केली. त्यासाठी सुरुवातीला आरटीओ कार्यालयाकडून पासेस दिले जाणार, असे जाहीर केले. त्यातच संबंधित पोलीस स्टेशनकडूनही पासेस दिले जातील, असे जाहीर झाले.
सुरुवातीलाच आरटीओ कार्यालयीन अधिका-यांनी या संबंधीचे आदेश आमच्यापर्यंत आले नाहीत, असे सांगितले. त्यामुळे साहजिकच मुंबईतील कोकणवासीयांमध्ये टोल फ्रीबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली. यात वाहनचालकांनी कागदपत्रांची नोंदणी करून कोकणला गाडया मार्गस्थ केल्या.
परंतु मुंबई-पुणे-कोल्हापूर या मार्गातील दोन ठिकाणी पासेस चालत नाहीत. टोल भरावा लागेल अशी दमदाटीची भाषा करत टोल भरून घेतल्यानंतरच गाडया कोकणात मार्गस्थ झाल्या. कोकणात टोल भरून पोहचलेल्या कोकणवासीयांनी यासंबंधी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. टोल फ्रीची घोषणा करणा-या राज्य सरकारने पुणे-कोल्हापूर मार्गावरील या दोन्ही टोल नाक्यांवर ज्या कंत्राटदार कंपन्या आहेत त्यांच्यावर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारकडून टोल फ्रीची घोषणा किती तकलादू आणि फसवी होती हे या निमित्ताने समोर आले आहे. मुंबईकर कोकणवासीयांनी राज्य सरकारच्या या दुटप्पी भूमिकेचा सोशल मीडियाद्वारे चांगलाच समाचार घेतला आहे.
एकीकडे राज्य सरकारकडून टोल फ्रीची घोषणा केली गेली. प्रत्यक्षात मात्र टोल फ्री नव्हताच. केवळ कोकणवासीयांची फसवणूक करण्यासाठीच जाहीर केलेला हा निर्णय होता. गणेशोत्सवाचे पाच दिवस गेल्यानंतर या टोल फ्री विषयासंदर्भात कुणी काही फार चर्चा करणार नाही असे वाटल्यानेच सत्ताधा-यांनी याकडे हवे तसे लक्ष दिलेले नाही.
राज्य सरकारने खरोखरच कोकणवासीयांचा विचार करून टोल माफीची घोषणा केली असेल तर उद्दामपणे वागणा-या आणि सरकारचे आदेश पायदळी तुडवणा-या त्या दोन टोल नाक्यांवरील टोल गोळा करणा-या कंपन्यांवर राज्य सरकारने कारवाई करणे आवश्यक आहे. टोल वसुलीचे हे प्रकार घडत असतानाही संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांकडून किंवा पालकमंत्र्यांकडून यासंबंधी कोणतेही भाष्य केले गेले नाही.
यामुळे टोल नाक्यांवरील कंत्राटदार कंपनी आणि राज्य सरकारमधील मंत्री यांच्या ‘समझोत्याने’च हा वसुलीचा फंडा राबवला गेला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुणे-कोल्हापूर मार्गावरील सातारानजीकच्या किणी येथील टोल नाक्यावर मुंबईकडून येणा-या आणि सरकारकडून देण्यात आलेला पास असतानाही टोल भरल्याशिवाय वाहनांना पुढे जाऊ दिले जात नव्हते.
तशा स्वरूपाची तक्रार कोल्हापूर पोलीस अधीक्षकांकडे लेखी स्वरूपातही मुंबईहून कोकणात आलेल्या गणेशभक्तांनी केली आहे. यामुळे ही केवळ सोशल मीडियावरची चर्चा नव्हे तर मुंबईतून कोकणात स्वत:ची वाहने घेऊन आलेल्या असंख्य कोकणवासीयांना आलेला तो अनुभव आहे. यामुळे राज्य सरकार आणि त्यातील सरकारमधील कोकणातील मंत्री आता कोणती भूमिका घेणार ते दिसेलच.