मराठा समाजाच्या मोर्चावर शिवसेनेने मुखपत्र सामनाच्या अग्रलेखातून भूमिका मांडली आहे. मराठा समाजाचे मोर्चे ही वाहती गंगा नाही, ते समुद्रात उठलेले वादळ आहे. पण या तुफानाचा सामना करणारे भक्कम नेतृत्व सध्या तरी राज्यात नाही असे सांगत शिवसेनेने भाजप सरकारवर निशाणा साधला. या आंदोलनामागे शरद पवारांचा हात असल्याचे वृत्त होते. याचाही शिवसेनेने समाचार घेतला आहे. अॅट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा व्हावी अशी मराठा समाजाची मागणी आहे. सरकारने संसद आणि विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे. या मोर्चेकरांचे जे पडद्यामागील नेते आहेत त्यांनी मन मोकळे करावे. शरद पवारांनी संसदेत तर आमदारांना विधी मंडळात मत मांडता येतील असे शिवसेनेने म्हटले आहे. महाराष्ट्राने अॅट्रॉसिटीत बदल करण्यास पुढाकार घेतल्यास देशाला जाग येईल असे अग्रलेखात म्हटले आहे.
आरक्षणामुळे गुणवत्तेवर अन्याय होतो. त्यामुळे फक्त आर्थिक निकषावर आधारित आरक्षण द्यावे. ब्राह्मण आणि मराठा समाजातील गरिबांनाही सवलतीचा लाभ द्यावा अशी आगणीही शिवसेनेने केली आहे. मराठा समाजाच्या आंदोलनासाठी शेती आणि आरक्षणाबाबत सरकारी अनास्था कारणीभूत असल्याचे शरद पवार यांनी म्हटले होते. यावरुनही शिवसेनेने शरद पवारांना प्रत्युत्तर दिले आहे. राज्यात १५ वर्ष आघाडीचे सरकार होते. तर शरद पवार हे कृषी मंत्री होते. त्यामुळे हा पवारांचा वैचारिक दोष आहे असा टोला सेनेने लगावला आहे. मराठा समाजात अस्वस्थता आहे. आपल्याला मुख्यमंत्रीपदावरुन काढण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणतात. पण आंदोलनामुळे मुख्यमंत्रीपद जात नाही. ही मुख्यमंत्र्यांची हतबलता असून मराठा समाजातील ही अस्वस्थता मुख्यमंत्री कशी दूर करणार असा सवालही शिवसेनेने विचारला आहे. मराठा समाजाच्या आंदोलनाला प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे आणि अन्य काही नेत्यांनी समर्थन दिले आहे. भाजपतील अंतर्गत मतभेदावरुन शिवसेनेने भाजपला चिमटे काढले आहे.