भारतात राहणा-या पाकव्याप्त काश्मिरातील निर्वासितांना दोन हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज केंद्र सरकार लवकरच जाहीर करणार आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकव्याप्त काश्मीर व गिलगिट विभागातील नागरिकांबद्दल सहानुभूती व्यक्त केल्यानंतर त्यांच्यासाठी थेट मदतीचा हात देऊन पाकिस्तानला थेट इशारा दिला आहे.
भारताने पाकव्याप्त काश्मीर व गिलगिट येथील नागरिकांना पाठिंबा दिला आहे. तेथील नागरिक आमचेच असल्याचे ठाम प्रतिपादन भारताने केले. पाकव्याप्त काश्मिरातून भारतात आलेल्या निर्वासितांना मदत देण्याचे सरकारने ठरवले आहे.
जम्मू-काश्मीर सरकारने पाकव्याप्त काश्मिरातून आलेल्या ३६३४८ कुटुंबांची ओळख पटवली आहे. या कुटुंबांना प्रत्येक ५.५० लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. या पॅकेजचा प्रस्ताव लवकरच केंद्रीय गृहखाते केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवणार आहे. येत्या महिन्याभरात या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन तातडीने हे पॅकेज वाटप निर्वासितांच्या कुटुंबीयांना केले जाईल, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
पाकव्याप्त काश्मिरातून आलेले निर्वासित जम्मू, कथुआ व राजौरी येथे वसले आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील कायद्यामुळे त्यांना कायमस्वरूपी नागरिकांचा दर्जा दिला जाऊ शकत नाही. त्यातील काही कुटुंबे ही १९४७ साली झालेल्या फाळणी, १९६५ व १९७१ च्या युद्धानंतर विस्थापित झाली. हे निर्वासित लोकसभेसाठी मतदान करू शकतात, मात्र जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेसाठी मतदान करू शकत नाहीत.
पाकव्याप्त काश्मिरातून आलेल्या निर्वासितांच्या समस्यांना वाचा फोडण्याचे काम जम्मू-काश्मीर शरणार्थी कृती समिती करत आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेले दोन हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज पुरेसे नाही. या निर्वासितांसाठी ९२०० कोटी रुपयांचे पॅकेज आवश्यक आहे, अशी मागणी समितीने केली.
पाकव्याप्त काश्मिरातून जम्मू-काश्मिरात स्थायिक झालेल्या निर्वासितांना मोदी सरकारने खास सवलती दिल्या होत्या. निमलष्करी दलात प्रवेश व भरती प्रक्रियेत प्राधान्य देण्यात आले होते. तसेच केंद्रीय विद्यालयात या निर्वासितांच्या मुलांना प्रवेश देण्यात आला होता.
जम्मू-काश्मीरबाबत १२ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत पाकव्याप्त काश्मीर, गिलगिट-बाल्टीस्थान, बलुचिस्तानमधील नागरिकांबाबत चर्चा केली होती. त्यानंतर १५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात या तिन्ही भागातील नागरिकांना पंतप्रधान मोदी यांनी पाठिंबा दिला. त्यानंतर हे तिन्ही भाग आमचाच भाग असल्याचे ठाम प्रतिपादन भारताने सुरू केले आहे.