मालमत्ता खरेदीत होणा-या गैरव्यवहाराला आळा घालण्यासाठी करण्यात आलेल्या नव्या कायद्यानुसार आता उत्पन्नाच्या माहीत असलेल्या स्रोतापेक्षा अधिक संपत्ती बाळगल्यास सात वर्षाचा सक्त कारावास आणि दंड अशी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. बांधकाम क्षेत्रातील काळापैसा कमी करण्यासाठी करण्यात आलेल्या नव्या कायद्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
राष्ट्रपतींनी बेहिशेबी व्यवहार प्रतिबंधक कायदा २०१६ला मान्यता दिली आहे. बेहिशेबी मालमत्ता जप्त करणे आणि त्याविरोधात आकारण्यात येणा-या दंडात मोठय़ा प्रमाणात वाढ करण्याची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे.
बेहिशेबी व्यवहार प्रतिबंधक कायदा १९८८ यात दुरुस्ती करण्यासाठी गेल्या वर्षी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले होते. त्यानंतर हे विधेयक संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले होते.
समितीने आपला अहवाल २८ एप्रिल रोजी सादर केला होता. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे दुरुस्ती विधेयक संमत करण्यात आले.