रेल्वे बजेट मांडणारे रेल्वेमंत्री कदाचित पुढच्या वर्षीपासून दिसणार नाहीत, कारण पुढच्या वर्षीपासून वेगळं रेल्वे बजेट मांडणं बंद होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या 92 वर्षांपासून चालत आलेली ही रेल्वे बजेटची पद्धत बंद होण्याची शक्यता आहे. रेल्वे बजेट हे सर्वसाधारण अर्थात जनरल बजेटचाच भाग असेल. रेल्वे बजेटचं जनरल बजेटमध्ये विलीन करण्याच्या प्रस्तावाला अर्थमंत्रालयानं मान्यता दिल्याचं समजतं आहे.
यासाठी अर्थ मंत्रालयानं पाच जणांची समितीही स्थापन केली आहे. ब्रिटीशांच्या काळापासून चालत आलेली ही रेल्वे बजेट वेगळं मांडण्याची परंपरा मोडीत काढावी असं द्विसदस्यीय समितीनं मोदी सरकारला सुचवलं होतं. त्यानुसार रेल्वे बजेट जनरल बजेटमध्ये विलीन करावं, यासाठी अर्थमंत्र्यांकडे विचारणा केल्याचं सुरेश प्रभूंनी सांगितलं आहे.